केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने गुरुवार को कहा कि केंद्र ने मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत 2023-24 रबी सीजन में कर्नाटक से 139,000 टन बंगाल चना की खरीद को मंजूरी दे दी है. मंत्री ने कहा कि इसके अलावा, केंद्र ने 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए कर्नाटक सरकार को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत 235.14 करोड़ रुपये की तीसरी किस्त जारी की है. करंदलाजे ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने गुरुवार को रबी 2023-24 सीज़न के लिए 139,740 टन की अधिकतम मात्रा के लिए 5,440 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी पर मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत कर्नाटक में बंगाल चना की खरीद को मंजूरी दे दी.
राज्य को आरकेवीवाई योजना के तहत धनराशि जारी करने के संबंध में, मंत्री ने कहा कि 235.14 करोड़ रुपये की तीसरी किस्त का उपयोग कर्नाटक सरकार द्वारा आरकेवीवाई योजना के तहत आठ घटकों के कार्यान्वयन के लिए किया जाएगा. स्वीकृत राशि का उपयोग गोदामों के निर्माण, जल संचयन संरचनाओं, प्राथमिक प्रदर्शन इकाइयों की स्थापना, ट्रैक्टरों, पावर टिलर और ड्रोन की खरीद, एकीकृत खेती को बढ़ावा देने, मिट्टी के घटकों के तहत कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए किया जाएगा. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य प्रजनन क्षमता और कस्टम हायरिंग सेंटरों की स्थापना भी किया जाएगा.
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केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि केंद्र ने 25 जनवरी को आरकेवीवाई योजना के तहत कर्नाटक को 178.65 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन दिया. इसके साथ, आरकेवीवाई योजना के तहत कुल आवंटन 2023-24 के लिए बढ़कर 761.89 करोड़ रुपये हो गया है, जो इसी अवधि के लिए 583.24 करोड़ रुपये के शुरुआती आवंटन से अधिक है. बयान में कहा गया है कि आज तक, केंद्र ने 761.89 करोड़ रुपये के कुल आवंटन में से 526.75 करोड़ रुपये की कुल राशि जारी की है, और शेष राशि राज्य को पहले ही जारी की गई राशि के उपयोग के बाद जारी की जाएगी.
वहीं, बीते जनवरी महीने में कर्नाटक के कृषि मंत्री एन.चेलुवरयास्वामी ने कहा था कि राज्य में लगभग सात लाख किसानों को उनकी फसल बर्बाद होने पर 475 करोड़ रुपये की फसल बीमा राशि दी गई है. मांड्या जिले के नागमंगला में कृषि मेले और एक फार्म एक्सपो का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में उन्होंने इसकी जानकारी दी थी. उन्होंने कहा था कि प्रदेश में केवल दो प्रतिशत किसानों ने फसलों का बीमा कराया है, जिसकी संख्या करीब 20 लाख है. उन्होंने बताया आने वाले दिनों में सूखा प्रभावित किसानों को 1,000 करोड़ की फसल बीमा राशि वितरित की जाएगी.
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