UP Budget 2024: मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना की घोषणा, यूपी सरकार ने महिला पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपये की

उत्तर प्रदेश सरकार अगले वित्त वर्ष यानी 2024-25 के लिए राज्य का बजट 5 फरवरी को पेश कर रही है. राज्य वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए घोषणा की कि मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रारम्भ की जा रही है, जिसके लिये 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. उन्होंने कहा कि डार्क जोन में नये निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबन्ध को हटा लिया गया है, जिससे लगभग एक लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ. उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एकल रबी फसल की सिंचाई हेतु सीजनल टैरिफ का लाभ एवं अस्थाई विद्युत संयोजन की सुविधा प्रदान की गयी. 

10 लाख किसानों के फसल बीमा का लाभ 

राज्य वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वर्ष 2023-2024 में माह अक्टूबर, 2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कराया गया. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 2022-2023 के लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को माह अक्टूबर, 2023 तक 831 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया. 

2 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान निधि मिली 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत दिसम्बर 2023 तक लगभग 63,000 करोड़ रूपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से 2 करोड़ 62 लाख कृषकों के खातों में हस्तान्तरित की गयी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पुरूष एवं महिला दोनों के लिए 3000 रूपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है.

46 लाख गन्ना किसानों को 2.33 लाख करोड़ का भुगतान  

वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 से 29 जनवरी 2024 तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2 लाख 33 हजार 793 करोड़ रूपये से अधिक का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया. यह गन्ना मूल्य भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 2 लाख 1 हजार 519 करोड़ रूपये से भी 20,274 करोड़ रूपये अधिक है.पेराई सत्र 2023-2024 के लिये गन्ने की अगैती प्रजाति का मूल्य 350 रूपये से बढ़ाकर 370 रूपये, सामान्य प्रजाति का 340 रूपये से बढ़ाकर 360 रूपये तथा अनुपयुक्त प्रजाति का मूल्य 335 रूपये से बढ़ाकर 355 रूपये प्रति कुन्तल हो गया. 

महिला पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपये की गई 

निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि 500 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रूपये प्रतिमाह कर दी गयी है. योजना में 2023-2024 में तृतीय तिमाही तक 31 लाख 28 हजार निराश्रित महिलाओं को लाभान्वित किया गया. महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 200 उत्पादक समूहों का गठन करके तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाना लक्षित है.