राजस्थान में अब सभी मंडियों में बनने वाले व्यापार मंडलों को कार्यालय खोलने के लिए भूमि निशुल्क दी जाएगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार को जयपुर सीकर रोड स्थित राजधानी मण्डी परिसर में राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के कृषि उत्पाद व्यापार भवन का शिलान्यास कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने यह घोषणा की. शिलान्यास के समय दिए भाषण में गहलोत ने कहा कि सभी व्यापारी सरकार के शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में सहयोग करें. ताकि आमलोगों को खाने-पीने की शुद्ध सामग्री मिल सके.
साथ ही कहा कि मंडियों को सरकार हाइटेक बनाने की कोशिश कर रही है. इससे व्यापारियों के साथ-साथ किसानों, उपभोक्ताओं को भी सुविधा होगी.
गहलोत ने मंगलवार को राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के कृषि उत्पाद व्यापार भवन का शिलान्यास किया. यह बिल्डिंग अपनी तरह की पहली बिल्डिंग है, जिसमें सभी सुविधाएं हैं. इसमें 7200 स्क्वायर फीट की भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय कृषि उत्पाद लैब है.
साथ ही आधुनिक सुविधा वाले 30 कमरे, 500 लोगों की क्षमता का ऑडिटोरियम, 40 लोगों की क्षमता का मीटिंग हॉल, उच्च गुणवत्तापूर्ण के साथ-साथ उचित मूल्य की कैंटीन, विश्व स्तरीय इन्डोर गेम्स सुविधाएं, प्लग इन कॉन्सेप्ट ऑफिस एवं कॉन्फ्रेंस रूम का निर्माण किया जा रहा है. इस बिल्डिंग में सभी तरह की कॉर्पोरेट सुविधाएं एवं डिजिटल तकनीक भी व्यापारियों के लिए उपलब्ध होगी.
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मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदेश की सभी मंडियों के व्यापार मण्डल कार्यालयों के लिए मुफ्त में भूमि आवंटित करने की घोषणा की. समारोह में मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना तथा महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत सहायता राशि के चैक भी बांटे. इससे पहले मुख्यमंत्री ने कृषि उत्पाद व्यापार भवन की शिलान्यास पट्टिका का अनावरण भी किया.
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गहलोत ने कहा कि बीते चार सालों में हमारी सरकार ने गौशालाओं के लिए लगभग 2500 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है. इसमें गौशालाओं को साल में 9 महीने तथा नंदीशालाओं को 12 महीने का अनुदान दिया जा रहा है. हर पंचायत समिति में नंदीशालाएं खोलने के लिए 1.56 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा रहा है.
पशुपालकों के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना में दो दुधारू पशुओं का 40-40 हजार रुपए तक का बीमा किया जा रहा है. साथ ही, लम्पी रोग से गौवंश की अकाल मृत्यु होने पर पशुपालकों को 40 हजार रुपए का प्रावधान किया गया है.
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