Hi tech nursery: यूपी के इस जिले में 2 करोड़ से तैयार होगी दो हाईटेक नर्सरी, महिलाओं को मिलेगा रोजगार

उत्तर प्रदेश में उद्यान विभाग के द्वारा 2 करोड़ की लागत से शामली जनपद में हाईटेक नर्सरी का निर्माण किया जाएगा. यह नर्सरी 30 बीघा जमीन पर बनाई जाएगी. इसके अलावा भी जनपद में वन विभाग की पांच और नर्सरी भी मौजूद हैं जिनकी 25 लाख पौधों की क्षमता है. जनपद में वन विभाग की पुल खेड़ी नर्सरी का विस्तार भी किया जाएगा जिससे यहां पौधों की क्षमता बढ़ जाएगी. इन नर्सरींयों से सरकारी विभाग ग्राम पंचायत व किसानों को पौधारोपण के लिए सस्ते दर पर पौधे आवंटित किए जाते हैं  

2 करोड़ की लागत तैयार होगी हाईटेक नर्सरी

उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में 30 बीघा क्षेत्रफल में 2 करोड़ की लागत से दो हाईटेक नर्सरी का निर्माण उद्यान विभाग के द्वारा किया जा रहा है. इससे पहले जनपद में केवल वन विभाग के पांच नर्सरी थे जिनकी क्षमता कम थी. जिले के वन अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इस नर्सरी से पौधों की क्षमता बढ़ जाएगी. जनपद में पांच वन विभाग की नर्सरी के अलावा दो और नर्सरी तैयार हो जाएंगे. शासन से बजट आते ही नर्सरी का क्षेत्रफल बढ़ा दिया . यह नर्सरी जलालपुर और मवी गांव में तैयार की जा रही है. जलालपुर गांव में एक हेक्टेयर जमीन में एक करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से कार्य किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त यहां एक पौधे तैयार हो जाएंगे. वहीं मनरेगा से मवी गांव में एक हेक्टेयर जमीन में 80 लाख रुपए की लागत से नर्सरी तैयार हो रही है. इस नर्सरी को स्वयं सहायता समूह को सौपा जाएगा. समूह की महिलाएं नर्सरी की देखभाल करेंगी. दोनों नर्सरी से डेढ़ से ₹2 प्रति पौधा किसानों व अन्य लोगों को दिया जाएगा. इस नर्सरी से महिलाओं को रोजगार मिलेगा. जिला उद्यान अधिकारी सत्येंद्र पाल ने बताया है कि जल्द ही नर्सरी तैयार हो जाएगी. जलालपुर गांव में नर्सरी को उद्यान विभाग देखभाल करेगा वही मवी गांव की नर्सरी स्वयं सहायता समूह को सौंप दी जाएगी . 

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महिलाओं को मिलेगा नर्सरी से रोजगार

यूपी के शामली जनपद में उद्यान विभाग के द्वारा दो हाईटेक नर्सरी का निर्माण किया जा रहा है.   मवी गांव में तैयार हो रही हाईटेक नर्सरी का संचालन स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेंगी. नर्सरी की देखभाल करने से वही इसे तैयार पौधों से महिलाओं को रोजगार मिलेगा. वहीं उनकी आमदनी भी बढ़ेगी. मवी गांव में तैयार होते ही नर्सरी को उद्यान विभाग के द्वारा स्वयं सहायता समूह को सौंप दिया जाएगा.