सिर्फ एक आधार कार्ड पर पा सकते हैं 50 हजार का लोन, बिना गारंटी सरकार दे रही ये रकम

केंद्र सरकार द्वारा आम नागरिकों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं. ऐसी ही एक योजना वर्तमान समय में भी सरकार द्वारा चलाई जा रही है. हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की, जिसके जरिए आम व्यापारी और इच्छुक लोग अपना कारोबार बढ़ाने के लिए लोन ले सकते हैं. सरकार द्वारा यह योजना गरीब लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है. इस योजना की मदद से आम व्यापारी अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं क्या है ये योजना और कैसे आम जनता उठा सकती है इसका लाभ.

क्या है स्वनिधि योजना 2024?

केंद्र सरकार देश के ऐसे छोटे और सीमांत व्यापारियों को छोटे लोन देने की सुविधा प्रदान कर रही है जो अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए रेडी चलाते हैं या छोटा व्यवसाय करते हैं. इस योजना का लाभ कोई भी छोटा और मध्यम स्तर का व्यापारी उठा सकता है.

मिल सकता है 50 हजार रुपये तक का लोन

स्वनिधि योजना के तहत केंद्र सरकार 50 हजार रुपये तक का लोन मुहैया कराती है. लेकिन 50 हजार रुपये का लोन लेने के लिए आपको अपनी साख बनानी होगी. इसलिए इस योजना के तहत किसी को भी पहला लोन 10,000 रुपये का मिलेगा. एक बार लोन चुकाने के बाद दूसरी बार दोगुनी राशि लोन के रूप में ली जा सकती है. 

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कैसे उठा सकते है योजना का लाभ?

अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने नजदीकी किसी भी सरकारी बैंक में जाना होगा और वहां आवेदन करना होगा. आपको अपने नजदीकी बैंक से आवेदन पत्र लेना होगा और उसके साथ कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज संलग्न करने होंगे. इसके बाद उस फॉर्म और दस्तावेजों को इस फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा.

इसके बाद आपके फॉर्म और आपके काम की जांच की जाती है और अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो आपको लोन की रकम दे दी जाती है. आप इस योजना के लिए केवल ऑफलाइन बैंकों के माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं.

स्वनिधि योजना के लिए जरुरी दस्तावेज

• आवेदक का पहचान पत्र और आधार कार्ड. 
• आवेदक क्या काम करता है उसकी जानकारी. 
• पेन कार्ड 
• बैंक में सेविंग खाता होना जरुरी है. 
• सोर्स ऑफ इंकम. 

गारंटी की जरूरत नहीं

इस योजना के तहत लोन लेने के लिए किसी गारंटी की आवश्यकता नहीं होती है. आवेदन स्वीकृत होने के बाद लोन की रकम आपके खाते में तीन बार में ट्रांसफर कर दी जाती है. सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों के लिए कैशबैक समेत डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का बजट बढ़ा दिया था.