PMFB Scheme: पीएम फसल बीमा के लिए किसानों के रिकॉर्ड आवेदन, 2023-24 में आवेदन संख्या 27 फीसदी उछली 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ पाने के लिए 2023-24 में आवेदकों की संख्या में 27 फीसदी उछाल दर्ज किया गया है. वहीं, बीते सप्ताह हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के बाद फसल बीमा योजना के लिए आवेदन संख्या में और उछाल की संभावना है. बीमा योजना के तहत किसानों को हर 100 रुपये के प्रीमियम के बदले लगभग 500 रुपये का भुगतान किया गया है. पिछले 8 वर्षों में पीएम फसल बीमा योजना के तहत 23.22 करोड़ से अधिक किसानों के क्लेम को मंजूर किया गया है. बता दें कि योजना के तहत मौसम या प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसल बर्बाद होने पर सरकार किसानों के नुकसान की भरपाई करती है. 

सालाना बढ़ रही आवेदकों की संख्या 

पीएम फसल बीमा योजना देशभर के किसानों के लिए स्वैच्छिक इंश्योरेंस स्कीम है, जिसके तहत किसानों की फसलों के नुकसान की भरपाई की जाती है. कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के आवेदनों की संख्या जारी की है. आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में किसानों के आवेदनों की संख्या सालाना आधार पर 33.4 फीसदी बढ़ी थी, जबकि 2022-23 के दौरान आवेदनों की संख्या में 41 फीसदी का उछाल दर्ज किया गया था. 

अब तक आवेदन संख्या में 27 फीसदी उछाल  

कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय के आंकड़ों बताते हैं कि मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आवेदनों में बंपर उछाल दर्ज किया गया है. अब तक योजना के तहत किसानों के आवेदनों की संख्या में 27 फीसदी का उछाल दर्ज किया गया है. जबकि, मौजूदा वित्त वर्ष पूरा होने में अभी भी कुछ दिन बाकी हैं. जबकि, बीते सप्ताह उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश-ओलावृष्टि से नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकारों ने फसल बीमा के आवेदन और भुगतान के निर्देश दिए हैं. ऐसे में आवेदन संख्या में और उछाल आने की संभावना है.

23 करोड़ किसानों के नुकसान की भरपाई  

मंत्रालय ने बताया है कि पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसानों को हर 100 रुपये के प्रीमियम के बदले लगभग 500 रुपये का भुगतान किया गया है. शुरुआत से लेकर अबतक 8 वर्षों में पीएम फसल बीमा योजना के तहत देश के 23.22 करोड़ से अधिक किसानों के क्लेम को मंजूर किया गया है. बता दें कि योजना के तहत मौसम या प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसल बर्बाद होने पर सरकार किसानों के नुकसान की भरपाई करती है. 

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