नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना में गड़बड़ी, सदन में उठा मुद्दा, सरकार ने कार्रवाई का दिया भरोसा

महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने कहा है कि नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना में गलत तरीके से सब्सिडी प्राप्त करने वालों पर 100 प्रतिशत कार्रवाई की जाएगी और सख्ती से वसूली भी की जाएगी. विश्व बैंक की मदद से चलने वाली यह महत्वपूर्ण योजना है. कृषि मंत्री विधान परिषद के विपक्षी नेता अंबादास दानवे, ए. अमोल मिटकारी और अन्य के पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे.

सदस्यों ने अकोला जिले में नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी परियोजना के तहत उपकरणों और ट्रैक्टरों के वितरण में गड़बड़ी की शिकायत की. मुंडे ने आगे कहा कि अकोला जिले में हुए औजार बैंक घोटाले की गहन जांच की जाएगी. गड़बड़ी करने वालों पर सरकार सख्त है. जिन लोगों ने गलत तरीके से इसका फायदा लिया है वो कार्रवाई झेलने के लिए तैयार रहें.

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कृषि मंत्री ने क्या कहा ?

धनंजय मुंडे ने यह भी स्पष्ट किया कि अकोला जिले में उक्त योजना के तहत ट्रैक्टर और उपकरणों की खरीद के लिए सब्सिडी के संबंध में प्राप्त शिकायतों की गहन जांच की जा रही है. यदि आवश्यक हुआ तो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के साथ-साथ पुलिस शिकायत भी दर्ज की जाएगी. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना किसानों की आय बढ़ाने के लिए मार्गदर्शक रही है. इस योजना का दूसरा चरण जल्द ही लागू किया जाएगा. इस योजना से किसानों कों फायदा होता रहा है.  

क्या है योजना

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना का मकसद टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है. यह कृषि क्षेत्र के विकास पर केंद्रित है. इसके तहत छूट पर मशीनरी दी जाती है. इस योजना के तहत राज्य के किसानों की सूखाग्रस्त भूमि को सूखा मुक्त बनाने के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है. ताकि किसान अपनी सूखाग्रस्त भूमि में खेती कर कमाई कर सकें. परिवार की अच्छी देखभाल कर करें तथा उन्हें आर्थिक तंगी से नहीं गुजरना पड़े. इस योजना के अंतर्गत राज्य के माध्यम वर्ग के किसानों को शामिल किया गया है, ताकि उनका जीवन स्तर सुधर जाए.

इसे छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था। महाराष्ट्र नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना 2023 को वित्तपोषित करने के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने ₹4,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. यह योजना राज्य के जल संसाधनों के अनुरूप कृषि खेती पर जोर और किसानों को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न समस्याओं के समाधान में सहायता देती है.

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