देश की 1500 मंडियों का एकीकरण होगा, 50 हजार गांवों को जलवायु अनुकूल गांव बनाएगी सरकार

देश की 1500 मंडियों का एकीकरण किया जाएगा, ताकि किसानों को मंडियों तक आसान पहुंच दी जा सके. इससे किसान की फसलों की बिक्री में आसानी होगी और उन्हें भुगतान की व्यवस्था को और बेहतर किया जाएगा.

50 हजार गांव जलवायु अनुकूल गांव के रूप में विकसित होंगे.

किसानों को मंडियों तक आसान पहुंच देने के लिए देश की 1500 मंडियों का एकीकरण किया जाएगा. इससे किसान की फसलों की बिक्री में आसानी होगी और उन्हें तुरंत फसल का पैसा भुगतान करने की व्यवस्था को और बेहतर किया जाएगा. इसके अलावा जलवायु बदलावों को देखते हुए देश के 50 हजार गांवों को जलवायु अनुकूल गांव के रूप में सरकार विकसित करने जा रही है. अगले कुछ दिनों में 109 नई किस्मों को पीएम मोदी किसानों को देंगे. यह बातें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में चर्चा के दौरान कहीं.

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को राज्यसभा में चर्चा के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर कहा कि योजना के तहत मिलने वाले 6000 रुपये लघु, सीमांत किसानों के लिए मायने रखते हैं. किसान को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए पैसे की जरूरत को पूरा किया जा रहा है. योजना की मदद से किसान स्वावलंबी हुआ, किसान सशक्त हुआ है.

पीएम किसान योजना ने किसानों को मजबूती दी

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय खाद्य अनुसंधान की रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएम किसान योजना ने किसान के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाई है और जोखिम लेने की क्षमता को बढ़ाया है. इस योजना ने किसानों की जरूरत को पूरी करने का काम किया है. उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये लोग पीएम किसान योजना नहीं ला सके.

जलवायु अनुकूल 1500 किस्में विकसित हो रहीं

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों को लाभ पहुंचाने और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जलवायु अनुकूल 1500 नई किस्में विकसित करने जा रही हैं. उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में 109 किस्में पीएम मोदी किसानों को सौंपने जा रहे हैं. इससे किसानों के उत्पादन को बढ़ाया जा सकेगा, जिससे उनकी लागत में कमी आएगी.

कीटनाशक अधिनियम में संशोधन होगा

कृषि मंत्री ने कहा कि 5 साल में 18 हजार करोड़ रुपये से बागवानी क्लस्टर बनाए जाएंगे. 6800 करोड़ रुपये के निवेश से तिलहन मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है. तिलहन में हम आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि कीटनाशक अधिनियम में संशोधन होंगे. इससे उत्पादन में बढ़ोत्तरी के साथ ही उच्च गुणवत्ता वाली उपज हासिल की जा सके.