झारखंड में किसानों को मिलेगी 200 यूनिट मुफ्त बिजली, चुनाव से पहले सरकार का बड़ा तोहफा

झारखंड में किसानों के लिए दो लाख रुपये तक की कर्ज माफी की घोषणा किए जाने से बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य के किसानों के लिए योजनाओं की सौगात दी है. झारखंड की लौहनगरी जमशेदपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों को योजनाओं की सौगात दी. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पहले भी किसानों का लोन माफ किया है. सरकार अब लोन माफी की सीमा बढ़ाकर इसे दो लाख रुपये करने जा रही है. इसके तहत उन किसानों का भी लोन माफ किया जाएगा जिन्होंने दो लाख रुपये तक का लोन लिया है. साथ ही फ्री बिजली का कोटा भी बढ़ाया जाएगा.

किसानों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को लिए मुफ्त बिजली का कोटा भी बढ़ाने पर विचार कर रही है. उन्होंने कहा कि अब तक किसानों को 125 यूनिट बिजली फ्री दी जाती थी. इस कोटे को बढ़ाकर 200 यूनिट किया जाएगा. इससे राज्य के किसानों को सिंचाई करने में राहत मिलेगी. साथ ही उनके सिंचाई का खर्च भी बचेगा ताकि उनकी कमाई को बढ़ाया जा सके. साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसानों को पूरे साल सिंचाई के लिए पानी मिले, ताकि उन्हें खेती करने में परेशानी नहीं हो. राज्य में सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण किसान सिंचाई नहीं कर पाते हैं. 

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किसानों के लिए योजनाएं

राज्य में सरकार किसानों और कृषि को लेकर लगातार योजनाएं बना रही है. खरीफ सीजन में किसानों तक सही समय के उन्नत किस्म के बीज मिले, इसके लिए भी विभाग की तरफ से पहल की जा रही है. विभाग की तरफ से 50 फीसदी अनुदान पर किसानों को धान के बीज दिए जाते हैं. इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी किसानों को ऋण माफी होने के बाद उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया जाए. सभी किसानों को केसीसी के दायरे में लाया जाए.  

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युवाओं को सब्सिडी पर लोन

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 152.76 करोड़ रुपये की 182 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. राज्य के युवाओं को सौगात देते हुए उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं की स्थायी आजीविका के लिए व्यवसाय शुरू करने को लेकर उन्हें 40 प्रतिशत की सब्सिडी पर 25 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा. राज्य सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है. साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में सितंबर महीने तक 40 हजार सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी. इसके अलावा जनजातीय और क्षेत्रीय भाषओं के शिक्षकों की भी नियुक्ति की जाएगी.