माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक, बिल गेट्स 28 फरवरी को ओडिशा का दौरा करने वाले हैं. वे अपने प्रवास के दौरान समीक्षा करेंगे कि भुवनेश्वर के कृषि भवन में कृषि समीक्षा केंद्र कैसे काम कर रहा है. सूत्रों ने कहा, कृषि समीक्षा केंद्र बिल गेट्स फाउंडेशन की सहायता से काम कर रहा है. यह केंद्र किसानों को एकीकृत खेती के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा रहा है. वे कंप्यूटर प्रोग्रामर और परोपकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे. साथ ही वह जानेंगे कि केंद्र किसानों के विकास में कैसे योगदान दे रहा है.
ओडिशा कृषि विभाग के निदेशक, प्रेम चंद्र चौधरी ने बताया कि कृषि समीक्षा केंद्र देश में एक नई परियोजना है. चूंकि इसका निर्माण पूरा हो गया था और हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया था. ऐसे में बिल गेट्स यह देखना चाहते हैं कि केंद्र किसानों के विकास में कैसे मदद कर रहा है. बिल गेट्स की यात्रा से पहले, उनके कार्यालय की एक टीम ने कृषि भवन का दौरा किया और कृषि विभाग के प्रधान सचिव अरबिंद पाधी के साथ चर्चा की. विशेष रूप से, बिल गेट्स फाउंडेशन ने 2021 में ओडिशा सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे.
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वहीं, बिल गेट्स ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि मैं ओडिशा राज्य में एक कृषि निगरानी केंद्र का दौरा करूंगा, जहां सरकारी अधिकारी किसानों को वास्तविक समय पर मार्गदर्शन देने के लिए डीपीआई का उपयोग करते हैं. आधार की बदौलत, यह केंद्र 70 लाख से अधिक किसानों की रजिस्ट्री बनाए रखने में सक्षम है. उल्लेखनीय है कि 2017 में, ओडिशा सरकार ने कृषि क्षेत्र में डेटा प्रबंधन के उपयोग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे. इस समझौते का प्राथमिक उद्देश्य छोटे पैमाने के किसानों की आजीविका को बढ़ाना और क्षेत्र के भीतर समावेशी विकास को बढ़ावा देना है.
वहीं, कुछ देर पहले खबर सामने आई थी कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणापत्र जारी करने से पहले ही ओडिशा के किसानों से बहुत बड़ा वादा किया है. बीजेपी ने वादा किया है कि ओडिशा में सत्ता में आने पर किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद की जाएगी. साथ ही किसानों को मुफ्त में बिजली भी मिलेगी. प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल ने कहा कि बीजद सरकार के शासन काल में किसानों की सबसे अधिक उपेक्षा की गई है, क्योंकि उनकी औसत आय देश में सबसे कम है.
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