Farmers Protest: किसान संगठन और सरकार के बीच नहीं बनी बात, 13 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे सभी किसान

कल दिल्ली कूच करेंगे किसान

Posted by :- prachi

किसान संगठन और सरकार की मीटिंग बेनतीज़ा रही. किसान संगठन का कहना है कि सरकार सिर्फ़ आश्वासन दे रही थी. ऐसे में कल 13 फरवरी को सभी किसान दिल्ली कूच करने के लिए शंभु बॉर्डर, ख़नौरी बॉर्डर और डबवाली बॉर्डर पर तैयार रहें.

किसानों का पहला ट्रैक्टर शंभू बॉर्डर पर पहुंचा, सुरक्षा व्यवस्था चुस्त

Posted by :- Ravi Singh

किसानों का पहला ट्रैक्टर शंभू बॉर्डर पर पहुंचा. उधर सिरसा बॉर्डर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन से पहले सुरक्षा तैनात. इस बीच चंडीगढ़ में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच बातचीत चल रही है.

किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने जेल बनाने का प्रस्ताव भेजा

Posted by :- Ravi Singh

दिल्ली सरकार का कहना है कि उन्हें केंद्र से बवाना स्टेडियम को जेल बनाने का प्रस्ताव मिला है. किसान आंदोलन को देखते हुए इस तरह का प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया है.

पूर्वांचल के दक्षिणी और बुंदेलखंड के पूर्वी भाग में वज्रपात और ओलावृष्टि की आशंका

Posted by :- Ravi Singh

दक्षिणी गुजरात पर बने चक्रवाती परिसंचरण और पूर्वी तट पर बने प्रतिचक्रवात के प्रभाव से निचले क्षोभमण्डल में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से प्रदेश के ऊपर आ रही नमीयुक्त हवाओं का समागम होने के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में बादलों की आवाजाही आरम्भ होने के साथ ही देर रात से विन्ध्य क्षेत्र में थंडरस्टॉर्म के साथ बूंदा बांदी का दौर आरम्भ होने और पाकिस्तान से भारत की ओर बढ़ रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण मध्य क्षोभमण्डल में आने वाली पछुआ हवाओं के साथ प्रतिक्रिया होने से 13-14 फरवरी को इसके पूर्वांचल के कई इलाकों एवं बुन्देलखण्ड तक फैल जाने की संभावना है. इस दौरान 13 फरवरी को पूर्वांचल के दक्षिणी और बुंदेलखंड के पूर्वी भाग में कहीं-कहीं वज्रपात और ओलावृष्टि होने की भी सम्भावना है. तदुपरांत 15 फरवरी से मौसम पुनः शुष्क हो जाने की संभावना है. यद्यपि प्रदेश के तराई और संलग्न मध्यवर्ती हिस्सों में बादलों की आवाजाही के बावजूद प्रभावी बारिश होने की संभावना कम है. उपरोक्त भू-भौतिकीय परिस्थितियों के प्रभाव से आगामी 48 घन्टों के दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2-4°C का उछाल आने की संभावना है.

चंडीगढ़ में किसान नेताओं और केंद्र के मंत्रियों के बीच वार्ता जारी, कई संगठन मीटिंग में शामिल

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फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक कानून बनाने और केंद्र पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने 'दिल्ली चलो' मार्च का आह्वान किया है. यह मार्च 13 फरवरी को होने वाला है. किसानों को इससे रोकने के लिए केंद्रीय मंत्रियों की एक टीम ने सोमवार शाम को किसान नेताओं के साथ चंडीगढ़ में बातचीत शुरू की. खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा सहित मंत्री चंडीगढ़ सेक्टर 26 में महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में किसान नेताओं के साथ दूसरे दौर की वार्ता कर रहे हैं.

संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल और किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर सहित अन्य लोग बैठक का हिस्सा हैं, जो वर्तमान में चल रही है. एसकेएम (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने घोषणा की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी के लिए कानून बनाने सहित उनकी मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए 200 से अधिक कृषि संघ मंगलवार को दिल्ली जाएंगे. केंद्रीय मंत्रियों के साथ पहली बैठक 8 फरवरी को हुई थी जिसमें किसान संगठनों के नेताओं के साथ विस्तृत चर्चा हुई थी.(PTI)

किसानों से वार्ता करने के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा चंडीगढ़ पहुंचे

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चंडीगढ़ में किसानों के साथ बैठक करने के लिए केंद्र सरकार के मंत्री पहुंच गए हैं. इन मंत्रियों में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल शामिल हैं. इसमें केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय शामिल नहीं हुए क्योंकि वे बिहार में हैं. मंगलवार को किसान अपनी कई मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने वाले हैं. उनकी कई मांगें हैं जिनमें सबसे प्रमुख फसलों के लिए एमएसपी गारंटी का कानून है. किसानों के दिल्ली कूच को लेकर सरकार लगातार किसानों के संपर्क में है. इसी क्रम में चंडीगढ़ में मीटिंग हो रही है.(कमलजीत संधू का इनपुट)

शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे

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-हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे.

-आस-पास के गांवों के प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग के पास जमा हो गए और पुलिस पर चिल्लाने लगे.

-उन्होंने नदी के रास्ते को बंद करने के लिए पुलिस द्वारा रखी गई तीन कंक्रीट को भी धक्का दे दिया.

-प्रदर्शनकारियों पर नजर रखने के लिए पुलिस ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है.

महाराष्ट्र के लातूर में किसानों का जल समाधि आंदोलन, फसल बीमा की मांग में विरोध

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महाराष्ट्र के लातूर में किसानों को फसल बीमा देने के साथ ही सूखा घोषित किए गए क्षेत्र को आर्थिक मुआवजा देने की मांग को लेकर प्रहार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रैना डैम के पानी में उतरकर जल समाधि आंदोलन किया. इस वक्त आंदोलन में शामिल प्रहार पार्टी के ज़िला अध्यक्ष राजू चौगुले ने कहा कि रेणापुर तहसील में सूखे से पीड़ित क्षेत्र का पंचनामा जिला प्रशासन की ओर से किया गया है, लेकिन फिर भी अभी तक पंचनामा होने के बावजूद पीड़ित किसानों को आर्थिक मुआवजा नहीं मिला है. इसके साथ ही अग्रिम फसल बीमा देने को लेकर जिला कलेक्टर की ओर से कृषि विभाग को निर्देश दिए गए हैं. लेकिन बीमा के मामले में भी किसानों के खाते में अभी तक पैसे जमा नहीं हुए हैं जिसके चलते किसानों ने रेना डैम के पानी में उतरकर जल समाधि आंदोलन किया है.(अनिकेत जाधव का इनपुट)

चंडीगढ़ में किसान नेताओं और सरकार के मंत्रियों के बीच वार्ता, दिल्ली कूच रोकने की कोशिश

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किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्री की बैठक से पहले चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. किसानों के दिल्ली कूच से पहले राज्य सरकार, केंद्र सरकार और किसानों के प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता चल रही है. सरकार की कोशिश है कि किसानों के दिल्ली कूच को रोका जाए. इस मीटिंग से पहले चंडीगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.

किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दो जनहित याचिका दायर, कल सुनवाई

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किसानों के 'दिल्ली चलो' विरोध प्रदर्शन का आह्वान: चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई...अब तक किसानों के पक्ष में 2 जनहित याचिकाएं लगाई गई हैं...सुनवाई कल होनी है. अधिवक्ता उदय प्रताप सिंह द्वारा पहली जनहित याचिका दायर की गई. जनहित याचिका में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में हरियाणा सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर बैरिकेड्स हटाने और सार्वजनिक मार्ग तक पहुंच की मांग की गई है. "किसानों के 'दिल्ली चलो' मार्च को रोकने के लिए, राज्य ने पंजाब-हरियाणा सीमा पर तीन-स्तरीय बाड़ लगा दी है और सड़कों पर कंक्रीट की दीवारें बना दी हैं. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है जिसमें किसानों के चल रहे विरोध प्रदर्शन के संबंध में पंजाब और हरियाणा की सीमाओं को बंद करने और हरियाणा के कई जिलों में मोबाइल एसएमएस और इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को चुनौती दी गई है. दूसरी जनहित याचिका अधिवक्ता अरविंद सेठ द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों को अवरुद्ध न किया जाए. याचिका यह सुनिश्चित करने के लिए लगाई गई है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन हो, कोई भी सार्वजनिक संपत्ति नष्ट न हो, कुल मिलाकर दो जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं, जिन पर कल सुनवाई होने की संभावना है.(कमलजीत संधू का इनपुट)

हरियाणा के जींद में पंजाब बार्डर पूरी तरह से सील, चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात

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हरियाणा के रास्ते क्या दिल्ली दिल्ली जा पाएंगे किसान?
किसानों के दिल्ली कूच की धमकी को देखते हुए हरियाणा के जींद में पंजाब बार्डर पूरी तरह से सील.
बॉर्डर सीलिंग को अंतिम रूप दे रहा प्रशासन.
सीआईडी चीफ आलोक मित्तल ने किया बॉर्डर का दौरा.
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस फोर्स को दिए निर्देश.
चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात, हरियाणा पुलिस की भी पैनी नजर.
बॉर्डर सील कर देने से राहगीर हुए परेशान.
बार्डर तक जाने के बाद प्राइवेट व्हीकल वापस मुड़ने पर मजबूर.
कई कई किलोमीटर वापस आकर गांवों के रास्ते अपने गंतव्य पर जाने पर मजबूर.
आगे रास्ता न मिलने पर बॉर्डर तक लगी ट्रकों की लगी लंबी लाइन.
जींद एसपी ने आम आदमी के नाम जारी की एडवाइजरी.
13 तारीख तक हरियाणा से पंजाब जाना करें अवॉयड.
बार्डर सील से इतनी परेशानी है कि एम्बुलेंस तक को रास्ता नहीं मिल रहा.
मरीज को लेकर एक एम्बुलेंस जब दाता सिंह वाला बॉर्डर पर पहुंची तो उसे बैरंग लौटा दिया गया.(परमजीत पवार का इनपुट)

सिरसा में पंजाब बॉर्डर सहित 40 जगहों पर नाकेबंदी, कई जगहों पर धारा 144 लागू

Posted by :- Ravi Singh

एमएसपी गारंटी कानून सहित विभिन्न मांगों को लेकर एक बार फिर से किसान सड़कों पर उतरे हैं और उन्होंने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया है. इसको लेकर सरकार और प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है. किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए जगह जगह नाकेबंदी की गई है. इसी को लेकर सिरसा प्रशासन द्वारा भी तैयारियां की गई हैं जिसके तहत पंजाब से सिरसा के रास्ते होकर दिल्ली जाने वाले किसानों को रोकने के लिए नाकेबंदी की गई है. सिरसा प्रशासन द्वारा पंजाब बॉर्डर सहित तकरीबन 40 से ज्यादा जगहों पर नाकेबंदी की गई है. वही किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है और धारा 144 भी लगाई गई है. इसी के साथ-साथ सिरसा और डबवाली में 2 जगहों पर अस्थाई जेल भी बनाई गई है.(बलजीत का इनपुट)

नीतीश सरकार ने जीता विश्वासमत, पक्ष में 129 वोट

Posted by :- Pawan kumar

#WATCH | Bihar CM Nitish Kumar's government wins Floor test after 129 MLAs support the resolution.

The opposition walked out from the State Assembly. pic.twitter.com/Xr84vYKsbz

— ANI (@ANI) February 12, 2024

किसान यूनियनों के साथ चर्चा के बाद होगा फैसलाः सरवन सिंह पंधेर

Posted by :- Pawan kumar

पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंधेर का कहना है, ''...बैठक के बाद 200 यूनियनों के साथ चर्चा होगी, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा...प्रधानमंत्री कोशिश करें तो कर सकते हैं'' किसानों का दिल जीत सकते हैं. (एएनआई)

आम जनता से चंडीगढ़ के इन एंट्री-एग्जिट पॉइंट्स पर आने से बचने की सलाह

Posted by :- Ravi Singh

चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी.

चंडीगढ़ के पंजाब और हरियाणा से सटे 11 एंट्री-एग्जिट बैरियर किसान आंदोलन के हालात के मुताबिक किए जा सकते हैं बंद.

आम जनता से चंडीगढ़ के इन एंट्री-एग्जिट पॉइंट्स पर आने से बचने की एडवाइजरी जारी.

किसान आंदोलन के हालात को देखते हुए चंडीगढ़ के इन एंट्री-एग्जिट पॉइंट्स को बंद किया जा सकता है.(रित्विक भालेकर का इनपुट)

किसानों के दिल्ली कूच से पहले करनाल नेशनल हाईवे पर SSB के जवान तैनात

Posted by :- Ravi Singh

किसानों द्वारा कल दिल्ली कूच आह्वान को लेकर करनाल नेशनल हाईवे पर भी SSB के जवान तैनात किए गए. हाइड्रा की मदद से बड़े-बड़े कंटेनर और कंक्रीट के पत्थर भी नेशनल हाईवे पर रखवा दिए गए हैं. अगर किसान आगे बढ़ते हैं तो किसानों को यहां पर रोकने का प्रयास किया जाएगा.(कमलदीप का इनपुट)

SKM ने स्पष्ट किया, 13 फरवरी को दिल्ली चलो का आह्वान नहीं किया

Posted by :- Ravi Singh

संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने पहले स्पष्ट किया है कि उसने 13 फरवरी को दिल्ली चलो का आह्वान नहीं किया है और एसकेएम का इस विरोध कार्रवाई से कोई लेना-देना नहीं है. हालांकि, एसकेएम के अलावा अन्य संगठनों को विरोध करने का अधिकार है और यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे विरोध प्रदर्शनों को लोकतांत्रिक तरीके से व्यवहार करे.

एसकेएम ने पीएम मोदी से यह स्पष्ट करने का आग्रह किया कि उनकी सरकार लोगों की आजीविका की मांगों पर 16 फरवरी 2024 को देशव्यापी ग्रामीण बंद और औद्योगिक/क्षेत्रीय हड़ताल के आह्वान के संदर्भ में किसानों और श्रमिकों के मंच से चर्चा के लिए तैयार क्यों नहीं है?

लोगों की आजीविका की मांगों पर भारत भर में उभरते संघर्षों के संदर्भ में लोगों के विरोध को दबाने के प्रयास व्यर्थ होंगे. एसकेएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को याद दिलाया कि भारत में एक संविधान है जो सभी नागरिकों के लिए विरोध करने का अधिकार सुनिश्चित करता है. 

नोएडा के सभी बॉर्डर पर पुलिस फोर्स तैनात, ड्रोन कैमरों से निगरानी

Posted by :- Ravi Singh

किसानों के दिल्ली कूच आह्वान के बाद हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली जाने की तैयारी में हैं. ऐसे में दिल्ली से जोड़ने वाले नोएडा के सभी बॉर्डर पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है. जिले में जगह-जगह सभी बॉर्डर पर पुलिस कर्मी के साथ QRT और PAC को तैनात किया जा रहा है. साथ ही ड्रोन कैमरा और सीसीटीवी कैमरों से बॉर्डर वाले इलाकों में निगरानी की जा रही है.(भूपेंदर चौधरी का इनपुट)

लोगों को डराने के लिए आतंक का माहौल बना रही है सरकार-SKM

Posted by :- Ravi Singh

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने उस तरीके के खिलाफ अपना कड़ा असंतोष और गुस्सा व्यक्त किया है, जिसमें मोदी सरकार पंजाब और दिल्ली की सीमाओं के हाइवे पर लोहे की कीलें, कंटीले तार और कंक्रीट बैरिकेड्स लगाकर लोगों के विरोध प्रदर्शन को संभाल रही है. एसकेएम ने कहा है कि प्रशासन दिल्ली और हरियाणा के आसपास धारा 144 लागू कर रहा है और जनता को बिना किसी पूर्व सलाह के यातायात को डायवर्ट कर रहा है और लोगों को डराने के लिए आतंक का माहौल बना रहा है. मोदी सरकार प्रदर्शनकारियों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे कि वे देश के दुश्मन हों.

AAP के दिल्ली संयोजक गोपाल राय की मांग-किसानों से बात करे केंद्र सरकार

Posted by :- Ravi Singh

आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने सोमवार को केंद्र सरकार से प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत करने और उनकी मांगें पूरी करने का आग्रह किया.

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, राय ने आरोप लगाया कि 13 फरवरी को किसानों के विरोध को नियंत्रित करने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए सुरक्षा उपाय "औपनिवेशिक युग की तुलना में अधिक तीव्र" हैं.

कई किसान संघों, जिनमें ज्यादातर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से हैं, ने अपनी उपज के लिए एमएसपी की गारंटी देने वाले कानून की मांग के लिए 13 फरवरी को मार्च का आह्वान किया है. यह उन शर्तों में से एक है जो उन्होंने 2021 में अपना आंदोलन वापस लेने पर सहमति व्यक्त करते समय निर्धारित की थी.(PTI का इनपुट)