करौली में फिर पांचना के पानी पर रार, गुड़ला लिफ्ट परियोजना पूरी होने तक पानी छोड़ने का विरोध

करौली जिले में एक बार फिर पांचना बांध के पानी को लेकर नई रार छिड़ गई है. पांचना-गुड़ला लिफ्ट परियोजना पूरी नहीं होने तक कुछ गांवों के किसान बांध से पानी छोड़ने का विरोध कर रहे हैं. हालांकि राजस्थान हाइकोर्ट ने पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़ने का आदेश दिया है, लेकिन पांचना संघर्ष समिति के लोग पानी छोड़ने के विरोध में करौली में बांध के पास बैठ गए हैं. समिति ने 20 दिसंबर को महापंचायत का ऐलान किया है. तब तक अलग-अलग गांव के लोग बांध की निगरानी करेंगे. 

क्या है मामला?

मामला करौली जिले के पांचना बांध से पानी छोड़ने का है. हाईकोर्ट ने पांचना बांध के कमांड एरिया के 35 और आसपास के 12 गांवों को नहरों के जरिए पानी देने का आदेश दिया है. इससे पहले हाइकोर्ट ने पांचना बांध के कमांड एरिया के 35 गांवों को नहर के जरिए पानी छोड़ने का आदेश दिया था.

इसके बाद प्रशासन पानी छोड़ने की तैयारी करने लगा, लेकिन पांचना बांध के ऊपर बसे 39 गांवों के ऊपर लोग पांचना-गुड़ना लिफ्ट परियोजना पूरी होने तक पानी नहीं छोड़ने की मांग पर अड़े हैं. इसीलिए इन गांवों के किसान करौली में पांचना बांध पर पहरेदारी कर रहे हैं. यह परियोजना 2011 में बनी थी, लेकिन अभी तक इसका काम पूरा नहीं हुआ है.

पांचना संघर्ष समिति से जुड़े अशोक धावाई ने किसान तक को बताया कि 20 दिसंबर को पांचना पर ही महापंचायत होगी. इसके लिए 39 गांवों की एक कमेटी बनाई गई है. वे बताते हैं, “लिफ्ट परियोजना पूरी होती है तो करीब 50 हजार की आबादी को फायदा होगा. बांध के पानी पर पहले हक हमारा है. इसीलिए पहले लिफ्ट परियोजना का काम पूरा हो और हमें पानी मिले. उसके बाद सरकार किसी को भी पानी भेजे, हमें आपत्ति नहीं है.”
इसके उलट पांचना डैम कमांड एरिया परिषद के अध्यक्ष रघुवीर मीणा से किसान तक को बताते हैं कि बांध के पानी से करौली जिले के टोडाभीम, हिंडौन और नादौती तहसील के 23 गांव बांध से निकली नहरों का पानी इस्तेमाल करते हैं.

इसके साथ ही सवाईमाधोपुर की वजीरपुर तहसील के 24 गांवों में भी पांचना की नहरों का पानी पहुंचता था. इन गांवों के किसान सिंचाई के लिए इसी बांध पर निर्भर हैं. कोर्ट ने भी नहरों में पानी छोड़ने के आदेश दिया है.