सब्जी और फलों समेत करीब आधार दर्जन फसलों की खेती करने वाले किसानों को उनके खर्च का 50 फीसदी पैसा केंद्र सरकार दे रही है. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने किसानों से फसलों की लागत पर सब्सिडी योजना का लाभ उठाने को कहा है. योजना के तहत अलग-अलग कमर्शियल फसलों और कार्यों के लिए 30 फीसदी से लेकर 50 फीसदी सब्सिडी दी जा रही है. वर्ष 2022-23 के दौरान योजना के तहत महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों के किसानों को 10 करोड़ से अधिक की राशि सब्सिडी के रूप में दी गई.
बागवानी बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि किसानों को कमर्शियल खेती और बागवानी क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी स्कीम चला रहा है. उन्होंने बताया कि बड़े स्तर पर बागवानी करने के लिए एनएचबी बोर्ड किसानों की लागत का मूल्यांकन कर उन्हें सब्सिडी उपलब्ध कराता है. जबकि, छोटे स्तर पर बागवानी या लिस्टेड फसलों की खेती के लिए राज्य सरकार का कृषि विभाग किसानों को योजना के जरिए सब्सिडी उपलब्ध कराता है.
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) मशरूम, शिमला मिर्च समेत आधा दर्जन से अधिक फसलों और फलों की खेती समेत अन्य कार्यों के लिए अलग-अलग सब्सिडी दे रही है. अधिकतम सब्सिडी राशि 56 लाख रुपये है.
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 में सब्सिडी योजना का लाभ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के किसानों को मोटी रकम सब्सिडी के रूप में दी गई है. आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र के 17 किसानों को अंगूर, आग, गुलाब और सब्जियां उगाने के लिए सब्सिडी के तहत 374 लाख रुपये दिए गए हैं. राजस्थान के 11 किसानों को 249 लाख रुपये की सब्सिडी दी गई है. मध्य प्रदेश के 15 किसानों को खीरा, शिमला मिर्च और आम समेत अन्य फसलों की खेती पर 354 लाख रुपये की सब्सिडी दी गई. छत्तीसगढ़ के 11 किसानों को 179 लाख रुपये की सब्सिडी दी गई है.
किसान सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए वेबसाइट https://nhb.gov.in/hindi/default.aspx पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. या फिर बागवानी बोर्ड के नजदीकी केंद्र पर जाकर भी आवदेन कर सकते हैं.
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