तेजी से आगे बढ़ रहा कृषि सेक्टर, कृषि मंत्री बोले- 2025 में विकास दर 4 फीसदी रहने का अनुमान

तेजी से आगे बढ़ रहा कृषि सेक्टर, कृषि मंत्री बोले- 2025 में विकास दर 4 फीसदी रहने का अनुमान

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि इस साल कृषि विकास दर 3.5 फीसदी से 4 फीसदी रहने की संभावना है. हम नये वर्षों में नये संकल्पों के साथ कृषि विकास के काम के लिये आगे बढ़ रहे हैं.

कृषि मंत्री ने कहा कि देश का कृषि तेजी से विकास कर रहा है.

देश का कृषि तेजी से विकास कर रहा है. बीते साल की तुलना में 1.4 फीसदी की उछाल के साथ इस क्षेत्र की विकास दर 4 फीसदी रहने का अनुमान है. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र तेजी से विकास कर रहा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फर्टिलाइजर सब्सिडी, पीएम किसान सम्मान निधि समेत जैविक और प्राकृतिक खेती की योजनाओं के जरिए खेती को बढ़ावा मिल रहा है.

कृषि विकास दर 4 फीसदी रहने का अनुमान

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस साल कृषि विकास दर 3.5 फीसदी से 4 फीसदी रहने की संभावना है. हम नये वर्षों में नये संकल्पों के साथ कृषि विकास के काम के लिये आगे बढ़ रहे हैं. बता दें कि बीते वित्त वर्ष की तुलना में कृषि विकास दर में 1.4 फीसदी का उछाल रहने की बात कही गई है.

लागत घटाने के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि उत्पादन की लागत घटाने के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी की व्यवस्था है, जिसमें 1 लाख 95 हजार करोड़ रुपए पिछले साल खर्च हुआ था और अभी कैबिनेट ने फैसला किया है कि फसल बीमा योजना के लिए 66 हजार करोड़ रुपए का जो प्रावधान था उसे बढ़ाकर 69 हजार करोड़ से ज्यादा कर दिया गया है.

PMFBY दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना

उन्होंने कहा कि मुझे बताते हुए खुशी है कि पीएम फसल बीमा योजना दुनिया की सबसे बड़ी फ़सल बीमा योजना है. इसमें अब जो लोनी किसान हैं उनके आवेदन 8 करोड़ 76 लाख और जो नान लोनी किसान हैं उनके 5 करोड़ 52 लाख हैं. लगभग 14 करोड़ 28 लाख किसानों ने आवेदन किया है.

जनकल्याणकारी योजनाओं पर फोकस

मंत्री ने किसानों की उपज के उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए चल रहे प्रयासों पर जोर दिया और गरीबों के लिए आवास, गांव की सड़क संपर्क, कौशल विकास और ग्रामीण आजीविका में सुधार के उद्देश्य से लखपति दीदी अभियान सहित कई ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की ओर इशारा किया. उन्होंने ग्रामीण मजदूरों को रोजगार प्रदान करने में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) की भूमिका पर भी प्रकाश डाला.