जमरानी बांध परियोजना को मिली मंजूरी, CM योगी ने जताया आभार, यूपी के किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा

UP News: दिवाली से पहले मोदी कैबिनेट ने किसानों के हितों को देखते हुए मंगलवार को अहम निर्णय लिया. इसके तहत  'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम' के अंतर्गत उत्तराखण्ड की जमरानी बांध (Jamrani Dam Project) बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की गई है. इसको लेकर सीएम योगी ने प्रधानमंत्री का आभार जताया और इसे उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए भी एक बड़ा अवसर करार दिया. सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने ऑफिशियल अकाउंट पर लिखा, 'अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम' के अंतर्गत उत्तराखण्ड की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की गई है. इस योजना से उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर एवं बरेली की 47,607 हेक्टेयर भूमि पर भी किसान बंधुओं को आसानी से सिंचाई का लाभ प्राप्त होगा. इस किसान-हितकारी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक आभार.'

यूपी के दो जिले होंगे कवर

इस परियोजना से जिन जिलों को कवर किया जाएगा उनमें उत्तर प्रदेश के रामपुर और बरेली जिले हैं. गोला पर पहले से मौजूद बैराज सिस्टम में दो नई नहरों का निर्माण किया जाना है, जबकि 207 किलोमीटर की मौजूदा नहरों का फिर से नया स्वरूप प्रदान किया जाएगा. इसके साथ ही 278 किलोमीटर के पक्के फील्ड चैनल का भी निर्माण किया जाएगा. गौरतलब है कि पीएम कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 2015-16 में की गई थी, जिसका उद्देश्य खेती वाली जमीन तक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना, कृषि योग्य भूमि का दायरा बढ़ाना तथा खेती में पानी के इस्तेमाल के सदुपयोग को बढ़ाना है.

पेयजल एवं सिंचाई की समस्या का होगा हल 

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वृहद एवं मध्यम ) के अन्तर्गत जमरानी बांध परियोजना के वित्त पोषण हेतु निवेश स्वीकृति एवं जल शक्ति मंत्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी. पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड, वित्त मंत्रालय भारत सरकार को वित्तीय स्वीकृति हेतु जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया था. प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय द्वारा इसी वर्ष मार्च माह में आयोजित पीआईबी की बैठक में सहमति व्यक्त की गई. भारत सरकार द्वारा 1730.20 करोड़ की स्वीकृति पीएमकेएसवाई में 90 प्रतिशत ( केन्द्रांश) 10 प्रतिशत ( राज्यांश) के अन्तर्गत प्रदान किया जाना प्रस्तावित है. शेष धनराशि का वहन संयुक्त रूप से उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ किये गये एमओयू के अनुसार किया जायेगा.

फॉस्फेटिक और पोटैशिक उर्वरकों पर सब्सिडी दरों की मंजूरी

इसी कड़ी में मोदी कैबिनेट ने बुधवार को किसानों के हितों में एक और अहम निर्णय लेते हुए रबी सीजन 2023-24 के लिए फॉस्फेटिक और पोटैशिक उर्वरकों पर न्यूट्रिएंट आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी प्रदान की. सीएम योगी ने केंद्रीय कैबिनेट के किसानों की भलाई हेतु लिए गए इस निर्णय पर खुशी जताई और इसे लाखों अन्नदाता किसानों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय करार दिया. सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने ऑफिशियल अकाउंट पर लिखा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी किसान हितैषी सोच के अनुरूप रबी सीजन 2023-24 के लिए फॉस्फेटिक और पोटैशिक (P&K) उर्वरकों पर न्यूट्रिएंट आधारित सब्सिडी (NBS) दरों को मंजूरी प्रदान की है. लाखों अन्नदाता किसानों को लाभान्वित करते इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार.'