Sugarcane Farmers of UP: उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी आ गई है. लोकसभा चुनाव 2024 की समाप्ति के बाद गुरुवार को शासन के कामकाज की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने गन्ना पेराई का नया सत्र प्रारंभ होने से बकाया भुगतान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं. सीएम योगी ने निर्देश देते हुए कहा कि गन्ना पेराई का नया सत्र प्रारंभ होने से पूर्व पिछले सत्र का सारा बकाया भुगतान जल्द हो. उन्होंने कहा कि गन्ना उन्हीं को जिनका भुगतान रिकॉर्ड अच्छा हो.
इससे पहले बिजनौर के चांदपुर में किसानों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पहले 10-10 साल गन्ना किसानों को भुगतान नहीं होता था. ऐसे में वे साहूकारों से सूद पर पैसा लेने के लिए मजबूर थे, लेकिन आज प्रदेश में 120 चीनी मिलों में से 105 चीनी मिलें एक सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं. शेष 15 चीनी मिलों को जल्द से जल्द भुगतान करने के निर्देश दिये जा रहे हैं. अगर वह समय पर गन्ने का भुगतान नहीं करेंगी तो उसे नीलाम करके अन्नदाता किसानों को चीनी मिल का मालिक बनाएंगे.
दरअसल, योगी सरकार ने पेराई सत्र 2023-24 के लिए प्रदेश के समस्त चीनी मिलों (सहकारी क्षेत्र, निगम एवं निजी क्षेत्र) के द्वारा क्रय किये जाने वाले गन्ना का राज्य परामर्शित मूल्य (एसएपी) का निर्धारण किया गया है. इसमें गन्ने की अगेती प्रजातियों के लिए निर्धारित मूल्य 350 रुपए प्रति क्विंटल को बढ़ाकर 370 रुपए, सामान्य प्रजाति के लिए 340 रुपए प्रति क्विंटल को बढ़ाकर 360 रुपए और अनुपयुक्त प्रजाति के लिए गन्ना मूल्य 335 रुपए प्रति क्विंटल को बढ़ाकर 355 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है.
बता दें कि गन्ना किसानों को वर्तमान पेराई सत्र 2023-24 में अब तक 29,053 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है. यह कुल बकाए का 82.55 प्रतिशत है. चीनी मिलों की ओर से गन्ना किसानों को 163.29 करोड़ का भुगतान किया गया है. वर्तमान सत्र में कुल संचालित 121 चीनी मिलों द्वारा अब तक 975.73 लाख टन गन्ने की पेराई करते हुए 103.28 लाख टन चीनी का उत्पादन किया जा चुका है. लोकसभा चुनाव के दौरान समय पर भुगतान न होने का मुद्दा उठाकर समाजवादी पार्टी ने भाजपा को घेरने की कोशिश की. योगी सरकार की ओर से गन्ना किसानों के हित में कदम उठाए जाने का दावा किया गया था. योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में अब यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है.
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