त्रिपुरा सरकार राज्य में बारिश और बाढ़ के चलते प्रभावित किसानों को मुआवजा देगी. बारिश से फसलों, घरों, मवेशियों और बुनियादी ढांचे के रूप में राज्य को 15 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. राज्य सरकार की ओर कहा गया है कि केंद्र ने राहत और पुनर्वास योजना के तहत किसानों, ग्रामीणों समेत प्रभावितों को राहत राशि देने की मंजूरी दी है. फिलहाल पीड़ितों को राहत राशि के रूप में 40 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. जल्द ही आकलन के बाद और राशि जारी होने की उम्मीद है.
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे राज्य में बाढ़ की स्थिति के बारे में बात की और लोगों को संकट से उबरने के लिए पूर्ण सहायता देने का आश्वासन दिया है. एजेंसी के अनुसार राज्य के प्रभावित किसानों और ग्रामीणों को राहत देने के लिए 40 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. वहीं, पीड़ितों को राहत देने के लिए आकलन प्रक्रिया चल रही है, जिसके बाद और राशि जारी होने की उम्मीद है.
बता दें कि बीते 19 अगस्त से विनाशकारी बाढ़ के चलते त्रिपुरा में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई है और 1.17 लाख लोग बेघर हो गए हैं. राज्य के पुनर्निर्माण के तरीकों पर चर्चा करने के लिए सोमवार को सर्वदलीय बैठक की गई. केंद्र सरकार राज्य के पीड़ितों की सहायता का वादा किया है. जल्द ही राहत राशि की घोषणा की जाएगी. इससे पहले मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की और उन्हें राज्य में बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी दी.
राज्य सरकार की ओर से कहा गया की त्रिपुरा के बाढ़ प्रभावित किसानों, ग्रामीणों को राहत राशि के रूप में केंद्र सरकार ने 40 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. इस राशि से बाढ़ प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास में मदद मिलेगी. कहा गया कि राज्य में पिछले तीन दशकों में आई यह सबसे भीषण बाढ़ है. अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ से बुनियादी ढांचे, संपत्तियों और फसलों को लगभग 15,000 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है.
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