UP: लखनऊ में 2248 लाख कुंतल हुई गन्ने की पेराई, दिवाली से पहले किसानों को मिलेगा बकाया, निर्देश जारी

UP Sugarcane Farmers: राजधानी लखनऊ की मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब ने चीनी मिलों के गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई थी. बैठक में चीनी मिल अधिकारियों द्वारा बताया गया कि लखनऊ मंडल के विभिन्न जिलों में स्थिति कुल 17 चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2022-23 में लगभग 2248 लाख कुंतल गन्ने की पेराई की गई है. मंडल की कुल चीनी मिलों में से 14 चीनी मिलों द्वारा कृषकों को शतप्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है.

वहीं बजाज समूह की चीनी मिल गोला, पलिया व खम्भारखेड़ा पर बकाया गन्ना मूल्य के संबध में चीनी मिल प्रमुखों द्वारा बताया गया कि चीनी मिल इकाई गोला द्वारा 191 करोड़, पलिया द्वारा 157 करोड़ एवं खम्भारखेड़ा द्वारा 82 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान दिनांक 31. 10.2023 को कृषकों के खातों में बैंक एडवाइज, निफ्ट के माध्यम से भेज दिया गया है एवं गन्ना मूल्य की शेष धनराशि शीघ्र भुगतान करने का आश्वासन दिया गया है.

मंडलायुक्त को अधिकारियों ने बताया कि लखनऊ मंडल की कुम्भी, बेलरायों, महमूदाबाद, रूपापुर एवं लोनी चीनी मिलों को छोड़ कर अन्य सभी चीनी मिलों द्वारा एथनॉल का उत्पादन किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश शासन के मंशानुरूप किये गये उक्त भुगतान से क्षेत्रीय कृषकों को अपनी समसामयिक खर्चों में सुगमता होगी तथा दीवाली त्यौहार को अच्छे से मनाएगें.

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पेराई सत्र 2023-24 की तैयारी एवं चीनी मिलों के संचालन की समीक्षा में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि लखनऊ मंडल की 11 चीनी मिलें नवंबर के पहले सप्ताह में गन्ना पेराई कार्य प्रारम्भ करेंगी तथा बाकी मिलें मध्य नवंबर तक अपना पेराई कार्य प्रारम्भ करने की तैयारी कर रहीं है. आगामी पेराई सत्र में चीनी मिलों के क्रय केन्द्रों को सुचारू रूप से संचालित कराने तथा यदि कहीं कोई अनियमितता पायी जाती है तो विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रभावी अंकुश लगाये जाने एवं कृषकों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु चीनी मिल स्तर पर कन्ट्रोल रूम संचालित कराये जाने व कृषकों की समस्याऐं प्राथमिकता पर निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गए है.बैठक में उप गन्ना आयुक्त, परिक्षेत्र लखनऊ जिला गन्ना अधिकारी, लखीमपुर एवं चीनी मिलों के अध्यासी उपस्थित रहे.

सीएम योगी ने दिए थे निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रूप के परिणाम स्वरुप चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के द्वारा बजाज समूह की चीनी मिलों में उपलब्ध स्टॉक ,चीनी, शिरा, बगास, खोई एवं सह उत्पादों की तेजी से बिक्री कर प्राप्त धनराशि से गन्ना मूल्य भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए चीनी मील के साथ-साथ गन्ना विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए थे. चीनी मिलों पर अपनी निगाह रखते हुए टैगिंग आदेश का अनुपालन भी सुनिश्चित करने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं.