इस राज्य में नकली उर्वरक की हो रही बिक्री, 110 बोरी जाली DAP खाद जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार

पंजाब में नकली खाद की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है. हालांकि, प्रशासन इसके ऊपर लगाम लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है. कृषि विभाग के प्रयासों के चलते आए दिन नकली खाद के कारोबार करने वालों का भंडाफोड़ हो रहा है. इसी बीच खबर है कि मोगा जिले में नकली खाद बेचने वालों को खिलाफ कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. विभाग ने भारी मात्रा में नकली डीएपी खाद को जब्त किया है. अब प्रशासन ने मामले के तह तक पहुंचने के लिए गहनता से जांच शुरू कर दी है. जल्द ही नकली खाद के कारोबार करने वाले पूरे गिरोह का खुलासा होगा.

द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, कृषि विभाग को नकली डीएपी खाद बेचने की सूचना मिली थी. इसके बाद कृषि विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच कर नकली डीएपी खाद के 110 बैग जब्त किए हैं. जब्त किए गए स्टॉक के नमूनों की प्रयोगशाला जांच में पता चला कि उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा नहीं थी. मोगा के मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. जसविंदर सिंह बराड़ ने कहा कि डीएपी डाइ-अमोनियम फॉस्फेट है, एक उर्वरक जिसमें 18 प्रतिशत नाइट्रोजन और 46 प्रतिशत फास्फोरस होता है. हालांकि, जब्त सामग्री के नमूनों में नाइट्रोजन या फास्फोरस नहीं था. इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

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असली दिखने वाले बैग में पैक की गई थी खाद

खास बात यह है कि नकली डीएपी खाद को एक प्रतिष्ठित ब्रांड के असली दिखने वाले बैग में पैक किया गया था. बराड़ ने कहा कि किसानों को केवल विश्वसनीय डीलरों से ही कृषि सामग्री खरीदनी चाहिए और अपनी खरीद का बिल प्राप्त करना चाहिए. उन्होंने कहा कि हमने किसानों से आग्रह किया है कि वे गांवों में जहां भी कृषि उत्पादों के डोर-टू-डोर विक्रेता दिखें, हमें सूचित करें. इंस्पेक्टर गुरमेल सिंह ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, ताकि आगे और पीछे के लिंक का पता लगाया जा सके.

डीएपी स्टॉक से 40 नमूने एकत्र किए गए

पंजाब सरकार नकली खाद बेचने वालों को खिलाफ तेजी से कार्रवाई कर रही है. बीते दिनों खबर सामने आई थी कि पंजाब कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने सहकारी समितियों को घटिया डायमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) की आपूर्ति करने वाली दो उर्वरक कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं. खास बात यह है कि विभाग ने जिन फर्मों के लाइसेंस रद्द किए हैं, उनका नाम मेसर्स मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड और मेसर्स कृष्णा फॉशम प्राइवेट लिमिटेड है. कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुदियां ने कहा कि कंपनियों द्वारा मार्कफेड को आपूर्ति किए गए डीएपी स्टॉक से 40 नमूने एकत्र किए गए थे. इनमें से 24 नमूने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अनुसार घटिया गुणवत्ता के पाए गए. दो नमूनों की जांच रिपोर्ट अभी भी आनी बाकी है.

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