Uttar Pradesh News: पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना नमो ड्रोन दीदी (Namo Drone Didi) को उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाने के लिए कार्ययोजना तैयार हो गई है. इसके तहत संबंधित विभागों को उनके दायित्व सौंप दिए गए हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर योजना के क्रियान्वयन के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है तो वहीं राज्य स्तर पर समिति का गठन भी प्रस्तावित है. इसके साथ ही ग्राम्य विकास विभाग को राज्य स्तर पर नोडल नामित किए जाने का भी प्रस्ताव है. उल्लेखनीय है कि नमो ड्रोन दीदी योजना मोदी सरकार का एक इनोवेटिव प्रयास है. इसे योगी सरकार ने भी पूरी तत्परता के साथ प्रदेश में क्रियान्वित किया है. इस योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है. इसके तहत महिलाओं को सरकार की ओर से ड्रोन उड़ाने, डेटा विश्लेषण और ड्रोन के रखरखाव से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इसके साथ ही, कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग से उर्वरक, कृषि रक्षा रसायन एवं पानी की मात्रा में बचत तथा छिड़काव व्यय में भी कमी आएगी.
कार्ययोजना के तहत ग्राम्य विकास विभाग को चयनित क्लस्टरों में एनआरएलएम महिला समूहों का चयन करने का दायित्व दिया गया है. इसके अतिरिक्त चयनित महिला समूह की एक सदस्य का ड्रोन पायलेट हेतु भी चयन किया जाएगा. साथ ही, ड्रोन पायलट के मानदेय का निर्धारण, ड्रोन से छिड़काव हेतु किराए का निर्धारण, चयनित समूह के ड्रोन से संबंधित वित्तीय लेखा-जोखा का पर्यवेक्षण और अनुदान एवं ऋण से संबंधित कार्यवाही में सहायता की जिम्मेदारी भी होगी.
वहीं, कृषि विभाग को जनपद स्तर पर फसलवार क्लस्टरों का चयन करने, उर्वरकों एवं कृषि रक्षा रसायनों की उपलब्धता कराने, कृषि निवेश आपूर्तिकर्ता कंपनियों से समूहों का समन्वय और केवीके के वैज्ञानिकों द्वारा ड्रोन के उपयोग की तकनीकी गाइडेंस एवं प्रशिक्षण की जिम्मेदारी निर्वहन करने के निर्देश दिए गए हैं.
ड्रोन महिला पायलटों के प्रशिक्षण के लिए इफको को ड्रोन आपूर्तिकर्ता कंपनी से समूहों का समन्वय कराना, चयनित ड्रोन दीदी पायलेटों को 15 दिवसीय प्रशिक्षण कराना, ड्रोन की मरम्मत एवं सर्विसिंग के लिए मैकेनिक की ट्रेनिंग कराने के साथ ही ड्रोन उपलब्ध कराने वाली समस्त कंपनियों से समन्वय स्थापित करना होगा. 2023-24 में इफको फूलपुर केंद्र पर वितरित 114 ड्रोन की महिला पायलटों का प्रशिक्षण संपन्न कराया जा चुका है. इसी तरह, आरसीएफ को कंपनी के द्वारा ड्रोन क्रय के लिए समय से फंड की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है.
देश में वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि में कुल 15 हजार ड्रोन उपलब्ध कराए जाने हैं, जिनमें से 500 ड्रोन उर्वरक कंपनियों द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराए जा चुके हैं. उत्तर प्रदेश में 114 ड्रोन एनआरएलएम महिला एसएचजीएस को वर्ष 2023-24 में वितरित किए जा चुके हैं. उत्तर प्रदेश में लीड फर्टिलाइजर कंपनी इफको को योजना के लिए क्रियान्वयन एजेंसी नामित किया गया है, जिसने 114 ड्रोन दीदी को प्रशिक्षित भी कर दिया है. प्रदेश के समस्त राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों में खरीफ सीजन में 2200 हेक्टेयर एवं रबी सीजन में 2925 हेक्टेयर कुल 5125 हेक्टेयर क्षेत्रफल में नेनो यूरिया, नैनों डीएपी एवं कृषि रक्षा रसायनों का ड्रोन से छिड़काव की योजना है. इससे संबंधित एसओपी जल्द तैयार हो जाएगी। ड्रोन के माध्यम से वेस्ट डिकंपोजर का पराली प्रबंधन में प्रयोग हो सकेगा.
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