राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को 31 जनवरी तक ई-केवाईसी कराने को कहा है. अगर जो किसान 31 जनवरी तक ई-केवाईसी नहीं कराएंगे, उनकी पात्रता रद्द की जा सकती है. ऐसे में वे 16वीं किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं. साथ ही सरकार ने किसानों से भूमि का सत्यापान कराने की भी अपील की है. जिन किसानों ने अभी जमीन का सत्यापन नहीं कराया है, उनको भी पीएम किसान का लाभ नहीं मिलेगा.
राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के अनुसार, जिन लाभार्थियों की भूमि का विवरण सत्यापित नहीं हुआ है, वे संबंधित पटवारी हल्का या तहसील कार्यालय में सूची संख्या, पंजीकरण संख्या और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए दस्तावेज जमा करके अपनी भूमि का विवरण सत्यापित करवा सकते हैं. कृषि विभाग के मुताबिक, जिन किसानों ने अब तक अपना आधार सीडिंग नहीं कराया है, वे जल्द ही करा लें. अन्यथा उन्हें अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा.
दरअसल, भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2022 में पात्रता के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया था और पात्र किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए इस अवधि को लगातार बढ़ाया गया है. इसके बावजूद हजारों किसानों ने अब तक अपना ई-केवाईसी नहीं कराया है. ऐसे किसान अपने नजदीकी ई-मित्र और सीएससी केंद्रों पर जाकर अंगूठे के निशान के माध्यम से ई-केवाईसी करवा सकते हैं.
इसके अलावा पीएम किसान जीओआई ऐप डाउनलोड करके स्वयं चेहरे के माध्यम से ई-केवाईसी करा सकते हैं. साथ ही किसान अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करा सकते हैं, या बैंक के अलावा इंडिया पोस्ट बैंक के माध्यम से भी खाता खुलवाने के लिए डीबीटी लिंक करा सकते हैं. बता दें कि केंद्र सरकार पीएम किसान योजना के तहत किसानों को साल में 6000 रुपये देती है. अभी तक सरकार 15 किस्त जारी कर चुकी है. अब किसान 16वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं.
वहीं, बीते दिनों खबर सामने आई थी कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले पीएम किसान योजना की राशि में बढ़ोतरी कर सकती है. इसके लिए वह विचार कर रही है. कहा जा रहा है कि केंद्र पीएम किसान की राशि को 6000 से बढ़ाकर 8000 रुपये कर सकती है. अगर ऐसा होता है कि तो किसानों को साल में 6 हजार की जगह 8 हजार रुपये मिलेंगे.
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