पीएम किसान भारत सरकार से 100 प्रतिशत फंडिंग वाली एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है. इस योजना के तहत, सभी भूमिधारक किसान परिवारों को तीन समान किस्तों में प्रत्येक वर्ष 6000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है. ये राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है. अभी तक पीएम किसान की 15 किस्त जारी की जा चुकी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान की 15वीं किस्त 15 नवंबर 2023 को जारी की थी. अब किसान 16वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं.
लेकिन अब किसानों को 16वीं किस्त के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. कहा जा रहा है कि पीएम किसान की अगली किस्त फरवरी या मार्च महीने के बीच जारी की जा सकती है. लेकिन इसका लाभ उठाने के लिए किसानों को eKYC कराना होगा. पीएम किसान वेबसाइट के अनुसार, पीएम किसान पंजीकृत किसानों के लिए eKYC अनिवार्य है. ओटीपी आधारित ई-केवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है. अगर किसान चाहें, तो बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी के लिए निकटतम सीएससी केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं. ई-केवाईसी पूरा नहीं होने पर लाभार्थी किसानों को किस्त का लाभ नहीं मिलेगा.
एग्रीकल्चर राजस्थान वेबसाइट के अनुसार, बारां जिले के 39580 किसानों की ई-केवाईसी, 11566 किसानों की आधार सीडिंग और 24007 किसानों की भूमि का सत्यापन होना अभी बाकी है. सरकार का कहना है कि किसानों को इसे जल्द ही पूरा कर लेना चाहिए. नहीं तो आपको अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा. अगर इन किसानों ने 31 जनवरी तक ई-केवाईसी नहीं कराई तो वे अपात्र हो सकते हैं.
जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि 31 जनवरी तक ई-केवाईसी नहीं करवाने वाले किसानों की पात्रता समाप्त की जा सकती है. साथ ही जिन किसानों ने अभी तक भूमि की बुआई व डीबीटी नहीं करवाई है, उनकी योजना किस्त का भुगतान रोका जा सकता है. इसके अलावा उनका अकाउंट भी निष्क्रिय हो सकता है. जिन लाभार्थियों की भूमि का विवरण सत्यापित नहीं हुआ है, वे संबंधित पटवारी हल्का या तहसील कार्यालय में सूची क्रमांक, पंजीयन क्रमांक एवं मोबाइल नंबर अंकित दस्तावेज प्रस्तुत कर अपनी भूमि का विवरण सत्यापित करा सकते हैं.
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किसान अपने नजदीकी ई-मित्र, सीएससी केंद्र पर जाकर अंगूठे के निशान के माध्यम से ई-केवाईसी करा सकते हैं. इसके अलावा किसान पीएम किसान जीओआई ऐप डाउनलोड करके अपने चेहरे के माध्यम से भी ई-केवाईसी करा सकते हैं. किसान अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करा सकते हैं या बैंक के अलावा इंडिया पोस्ट बैंक के माध्यम से भी खाता खुलवाने के लिए डीबीटी लिंक करा सकते हैं.
यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीएम किसान योजना का लाभ किसी भी बिचौलिए की भागीदारी के बिना उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में इच्छित लाभार्थियों तक पहुंच सके.
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