खरीफ फसलों की सरकारी खरीद 1 अक्तूबर से चल रही है. किसानों को एमएसपी पर अपनी फसल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन सितंबर महीने से कराए जा रहे हैं. इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भी सोयाबीन किसानों की उपज खरीद चल रही है. मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों से अपील की है कि अभी भी उनके पास एमएसपी पर फसल बेचने का समय है, सिर्फ उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अभी भी चल रही है. राज्य में सोयाबीन की सरकारी खरीद 25 अक्टूबर से चल रही है. लेकिन, काफी किसान रजिस्ट्रेशन से छूट गए थे. ऐसे में उन्हें फायदा मिलेगा.
सोयाबीन की खेती के मामले में मध्य प्रदेश सबसे आगे रहा है. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार इस बार खरीफ सीजन में किसानों ने जमकर सोयाबीन की खेती है. 27 सितंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर सोयाबीन का रकबा पिछले साल की तुलना में करीब 2 लाख हेक्टेयर बढ़कर 125.11 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है. पिछले साल 123.85 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सोयाबीन की बुवाई की गई थी. इस बार रकबा बढ़ने की दो वजहें हैं पहली अच्छी बारिश और अनुकूल मौसम और दूसरी सोयाबीन की एमएसपी दर में 292 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी है.
मध्य प्रदेश सरकार सोयाबीन किसानों की उपज खरीद एमएसपी पर करने की घोषणा कर चुकी है. कैबिनेट ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीद के लिए 25 अक्टूबर की तारीख तय की थी, जिसके बाद खरीद चल रही है. कृषि विभाग के अनुसार फसल बिक्री के लिए राज्यभर में जिला और तहसील स्तर पर 1400 से अधिक खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जो सरकारी मंडियों, सहकारी समितियों में स्थापित किए गए हैं. किसानों को उनकी उपज का भुगतान 48 घंटे के भीतर पैसा उनके खाते में भेजने के निर्देश दिए गए हैं.
मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने सोयाबीन की सरकारी खरीद 25 अक्टूबर से शुरू करने की जानकारी दी थी. उनके अनुसार 31 दिसंबर तक सोयाबीन की सरकारी खरीद चलेगी. किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 4892 रुपये प्रति क्विंटल पर सोयाबीन की खरीदी की जा रही है. उन्होंने कहा कि यह पहली बार है कि सोयाबीन की पहली बार एमएसपी पर खरीद हो रही है. किसानों में सोयाबीन फसल बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उत्साह देखा जा रहा है.
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सोयाबीन फसल बिक्री के लिए अब तक 3.44 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और अभी भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही है. राज्य सरकार ने ज्यादा से ज्यादा किसानों को एमएसपी का लाभ पहुंचाने के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन विंडो खोल दी है. राज्य सरकार ने कहा है कि किसान अभी भी सोयाबीन बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.