मध्य प्रदेश सरकार ने राजस्व महाअभियान की शुरुआत की है, ताकि किसानों को खेती संबंधी और सरकारी योजनाओं संबंधी समस्याओं को हल किया जा सके. राज्य सरकार प्रमुख रूप से राजस्व विभाग से जुड़ी किसानों की समस्याओं, खेती नक्शे में बटांकन, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की समस्याओं को हल किया जाएगा. पीएम किसान का लाभ लेने से छूटे किसानों को जोड़ा जाएगा. जबकि, सत्यापन में गलत पाए जाने वाले लाभार्थियों के नाम हटाए जाएंगे.
मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए सभी 55 जिलों में राजस्व महाअभियान 3.0 को 15 नवंबर से शुरू किया है जो 15 दिसंबर 2024 तक चलेगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नामांतरण व खसरे जैसे राजस्व से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रदेशव्यापी राजस्व महा-अभियान 3.0 चलाया जा रहा है. हमने पहले भी इस प्रकार का अभियान चलाया है, पिछले अभियान में 80 लाख मामलों का निपटान किया गया था. इस अभियान के जरिए से शेष बचे मामलों का निराकरण भी जल्द से जल्द किया जाएगा.
राजस्व महा-अभियान 3.0 में पीएम किसान योजना के तहत छूटे हुए पात्र किसानों को जोड़ा जाएगा. पीएम किसान योजना में सेच्युरेशन के लिये की जाने वाली कार्यवाही में छूटे हुए पात्र हितग्राहियों को जोड़ा जा रहा है. जबकि, सत्यापन में गलत पाए जाने वाले नामांकनों को लाभार्थियों की सूची से हटाया जाएगा. महाभियान के दौरान पीएम किसान योजना के लिए किसानों के यह कार्य किए जाएंगे -
राजस्व महाअभियान 3.0 में निपटाए जाएंगे ये काम
आसान होंगी राजस्व विभाग की सेवाएं प्रकरणों का होगा त्वरित निराकरण
राजस्व महाअभियान में नक्शे में बटांकन की कार्रवाई की जायेगी
ग्राम नक्शा में उपलब्ध खसरा बटांकन सूची के अनुसार भू-लेख पोर्टल पर नक्शा बटांकन मॉड्यूल के माध्यम से पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा नक्शे में तरमीम अमल का काम किया जायेगा.
तरमीम अमल कार्य करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी
सभी शामिल खसरों को बंदोबस्त के रिकॉर्ड एवं वर्तमान खसरा नक्शे के आधार पर रिकॉर्ड दुरुस्त किया जायेगा.
भू-अभिलेख पोर्टल पर जाकर आवेदक अपने खसरे को आधार से लिंक कर सकता है. इसका सत्यापन पटवारी के जरिए कराया जाएगा.
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