हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला करते हुए पट्टेदारों को जमीन का मालिकाना हक देने को मंजूरी दे दी है. हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन किसानों ने पट्टे पर जमीन ली है, वह लंबे समय से मालिकाना हक पाने की मांग कर रहे थे. सरकार ने इसे मंजूरी देते हुए बिल को विधेयक में पारित कर दिया है. उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन नॉनस्टॉप हरियाणा के विकास की चर्चा की गई.
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि आज शीतकालीन सत्र का समापन हुआ है. 17 विधेयकों पर चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने अपनी जमीन पट्टे पर ली है, उनकी मांग थी कि उन्हें उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया जाए. इस विधानसभा सत्र में हमने ऐसे किसानों को मालिकाना हक देने के लिए एक विधेयक पारित किया है.
सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमने हरियाणा राज्य के गठन से पहले के पट्टेदारों को बहुत लंबे समय से हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पट्टेदार किसान हैं. जो इस समस्या से ग्रसित थे. लंबे समय से वो चाहते थे कि हम इस जमीन का मालिकाना हक हमें मिले. इस विधानसभा के अंदर ऐसे पट्टेदार किसानों को मालिकाना हक दिया गया है. इससे जुड़ा बिल पास किया गया है.
विधेयक पारित होने के बाद विवादित जमीनों को वैध रूप से किसानों और ग्रामीणों के नाम करने का रास्ता खुल गया है. यहां ध्यान देने वाली बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के समय 5 मार्च 2024 को कैबिनेट मीटिंग में शामलात भूमि को 20 साल पहले पट्टे पर लेने वाले किसानों को मालिकाना हक देने के लिए निर्णय लिया था. आज विधेयक पास होने से इस पर मुहर लग गई है.
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में किसानों के खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन बिजली की लाइनों के लिए मुआवजा नीति बनाई हुई है. इस के तहत किसान को टावर एरिया की जमीन के लिए मार्केट रेट का 200 प्रतिशत मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है. साथ ही, खेत से गुजरने वाली लाइन के नीचे की भूमि के लिए भी किसानों को मार्केट रेट का 30 प्रतिशत मुआवजे का प्रावधान है. मुख्यमंत्री ने कहा कि मुआवजा के लिए टावर बेस एरिया से 1 मीटर की परिधि तक की जमीन की गणना की जाती है. मुआवजे के लिए जमीन के कलेक्टर रेट को नहीं बल्कि मार्किट रेट को आधार माना है.
उन्होंने कहा कि महिलाओं को 2100 रुपए देने का वायदा हम धीरे धीरे पूरा करने का काम करेंगे. हमारे लिए संकल्प पत्र वचन पत्र है इसको हम पूरा करेंगे. उन्होंने कहा कि CET पास युवा जिनकी हरियाणा सरकार में नौकरी नहीं लग पाए उनको दो साल तक 9 हजार रुपए देने का काम करेगी.
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कि हमारा ध्यान तो विकास की ओर है, पंजाब की सरकार को प्रदेश के लोगों की चिंता करनी चाहिए. मैं सुझाव अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने पराली को लेकर सुझाव दिया है. पंजाब के किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी दें.
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