BJP नेता का वादा, सत्ता में आने पर 3100 रुपये क्विंटल होगी धान की खरीद, किसानों को मिलेगी मुफ्त बिजली

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणापत्र जारी करने से पहले ही ओडिशा के किसानों से बहुत बड़ा वादा किया है. बीजेपी ने वादा किया है कि ओडिशा में सत्ता में आने पर किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद की जाएगी. साथ ही किसानों को मुफ्त में बिजली भी मिलेगी. प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल ने कहा कि बीजद सरकार के शासन काल में किसानों की सबसे अधिक उपेक्षा की गई है, क्योंकि उनकी औसत आय देश में सबसे कम है.

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, भूनेश्वर में पार्टी के राज्य कार्यालय में भाजपा कृषक मोर्चा की एक बैठक को संबोधित करते हुए सामल ने कहा कि राज्य सरकार धान खरीद को सुव्यवस्थित करने में सक्षम नहीं है और मंडियां चावल मिल मालिकों के नियंत्रण में हैं. धान खरीद के दौरान कटनी चटनी (प्रति क्विंटल 5 से 10 किलो चावल की कटौती) और अन्य अनियमितताओं के कारण किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है.

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कृषक पंचायत आयोजित करेगी बीजेपी

उन्होंने कहा कि राज्य के किसान सिंचाई और कोल्ड स्टोरेज की कमी के कारण हमेशा परेशान रहते हैं. किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद और आपूर्ति में भारी भ्रष्टाचार हुआ है. सामल ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य के 10,000 स्थानों पर कृषक पंचायत आयोजित करेगी और किसानों को आश्वासन देगी कि भाजपा उनकी सभी मांगों को पूरा करेगी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुकाबले 3,100 रुपये प्रति क्विंटल पर धान खरीदेगी. किसान आउटरीच कार्यक्रम 12 मार्च तक चलेगा.

किसानों को नहीं मिल रहा है धान का उचित रेट

दरअसल, ओडिशा में किसानों को धान की उचित कीमत नहीं मिल रही है. बीते दिनों खबर सामने आई थी कि ओडिशा के नबरंगपुर जिले के किसान अधिक कीमत मिलने की वजह से छत्तीसगढ़ में धान बेच रहे हैं.  ऐसे में जिला प्रशासन को जिले में अपने खरीफ खरीद लक्ष्य को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. छत्तीसगढ़ में धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है. जबकि, ओडिशा में धान का एमएसपी 2,183 रुपये प्रति क्विंटल है. लेकिन किसानों से व्यापारी कम रेट पर धान खरीद रहे हैं. ऐसे में किसानों को नुकसान हो रहा है. सूत्रों ने कहा कि नबरंगपुर के धान का एक बड़ा हिस्सा जिले में खरीद शुरू होने से पहले ही छत्तीसगढ़ में बेच दिया गया था.

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