Fish Farming: उत्तराखंड में मछली पालन को दिया जाएगा बढ़ावा, जानें सरकार का पूरा प्लान

उत्तराखंड में मछली पालन करने वाले मछली पालकों के लिए खुशखबरी है. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मत्स्य विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को कई निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि राज्य में मछली पालन को बढ़ावा देने के साथ ही मार्केटिंग की व्यवस्था भी की जाए. इसके अलावा प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना का मछली पालकों को अधिक से अधिक लाभ मिले यह सुनिश्चित किया जाए. साथ ही राज्य में मछली पालन को और तेजी से बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा 5 लक्ष्य तय किये जाएं और तय समय सीमा के अंदर पूरे किए जाएं. इसी प्रकार राज्य में मछली की जितनी खपत है उसी के अनुसार उत्पादन भी हो, इस दिशा में भी तेजी से प्रयास किये जाएं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यों में आधुनिक तकनीक को अपनाने पर विशेष ध्यान दिया जाए. जिन योजनाओं में केन्द्र सरकार की 90 फीसद और राज्य सरकार की 10 फीसद लागत हो, उनको अधिक प्राथमिकता दी जाए. उन्होंने कहा कि उधमसिंहनगर में राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनाने के लिए जरूरी कार्य जल्द से जल्द पूरी की जाए. इसके अलावा मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना से अधिक से अधिक मछली पालकों को जोड़ा जाए. 

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कलस्टर बनाकर तालाबों का किया जाए निर्माण

उन्होंने कहा कि तालाबों के निर्माण से उनमें मछली पालन को बढ़ावा दिया जा सकता है, वहीं जल संरक्षण की दिशा में भी यह तालाब सहायक सिद्ध होंगे. इसलिए कलस्टर बनाकर तालाबों का निर्माण किया जाए और उनके माध्यम से मछली पालन को बढ़ावा दिया जाए. 

राज्य में ट्राउट मछली पालन को दिया गया बढ़ावा

वही मत्स्य पालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि पिथौरागढ़ के डुंगरी ग्राम में कलस्टर के आधार पर तालाबों का निर्माण कराया गया है, जो मॉडल काफी सफल हो रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य में ट्राउट मछली के पालन को तेजी से बढ़ावा दिया गया है. ट्राउट फार्मिंग के लिए राज्य में 40 से अधिक मत्स्य जीवी सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं.

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मत्स्य सम्पदा योजना के तहत प्रोजक्ट को मिला अप्रूवल

बी.वी.आर.सी पुरूषोत्तम, सचिव, मत्स्य विभाग ने कहा कि राज्य में 2 हजार लोग प्रत्यक्ष रूप से मछली पालन व्यवसाय से जुड़े हैं. वही राज्य में 40 एग्लिंग साइड पर कार्य करने की योजना बनाई जा रही है. उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 71.03 करोड़ रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में 48.79 करोड़ के प्रोजक्ट को अप्रूवल मिला है.

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