UP News: यूपी में फसल नुकसान के लिए 23 करोड़ रुपये का एडवांस मंजूर, किसानों को तुरंत मिलेगा मुआवजे का पैसा

UP News: यूपी में फसल नुकसान के लिए 23 करोड़ रुपये का एडवांस मंजूर, किसानों को तुरंत मिलेगा मुआवजे का पैसा

अभी हाल में सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों को फसल नुकसान का सर्वे करने का आदेश दिया था. नुकसान की रिपोर्ट सोमवार शाम तक देने का निर्देश दिया गया था. रिपोर्ट जमा होने के अगले दिन यानी मंगलवार को सीएम योगी ने बड़ा फैसला लेते हुए फसल नुकसान के एडवांस के तौर पर 23 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है.

बेमौसम बारिश से फसल नुकसान
क‍िसान तक
  • Lucknow,
  • Mar 05, 2024,
  • Updated Mar 05, 2024, 1:44 PM IST

यूपी सरकार ने फसल नुकसान के मुआवजे पर बड़ा फैसला लिया है. सीएम योगी ने फसल नुकसान मुआवजे के लिए 23 करोड़ रुपये एडवांस के तौर पर मंजूर कर दिए हैं. इससे किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा जल्दी मिलेगा. इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी. एक सरकारी प्रेस नोट में कहा गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अतिवृष्टि या ओलावृष्टि से प्रभावित नौ जिलों के लिए 23 करोड़ की धनराशि मुआवज़े बांटने के लिए एडवांस के रूप में मंजूर कर दी है.

अभी हाल में सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों को फसल नुकसान का सर्वे करने का आदेश दिया था. नुकसान की रिपोर्ट सोमवार शाम तक देने का निर्देश दिया गया था. रिपोर्ट जमा होने के अगले दिन यानी मंगलवार को सीएम योगी ने बड़ा फैसला लेते हुए फसल नुकसान के एडवांस के तौर पर 23 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है. इससे किसानों को जल्द मुआवजे का पैसा मिल सकेगा.

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जिन जिलों के लिए राशि मंजूर की गई है उनमें बांदा, बस्ती, चित्रकूट, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, सहारनपुर और शामिल शामिल हैं. ये कुल 9 जिले हैं जिनके लिए सरकार ने एडवांस के तौर पर 23 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. सरकारी आदेश के मुताबिक, बांदा के लिए 2 करोड़, बस्ती के लिए 2 करोड़, चित्रकूट के लिए 1 करोड़, जालौन के लिए 5 करोड़, झांसी के लिए 2 करोड़, ललितपुर के लिए 3 करोड़, महोबा के लिए 3 करोड़, सहारनपुर के लिए 3 करोड़ और शामली के लिए 2 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत विभाग को तत्काल किसानों के खातों में पैसे भेजने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी क्षतिग्रस्त फसलों का सर्वे का काम लगभग पूरा हो गया है. सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया चल रही है. 

सीएम योगी ने दी मंजूरी 

प्रमुख सचिव राजस्व पी. गुरु प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर खराब मौसम से क्षतिग्रस्त फसलों के सर्वे के लिए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को खेतों में स्थलीय आकलन के लिए भेजा गया था. इस पर प्रदेश के नौ जिलों से अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों की रिपोर्ट विभाग को भेजी गई थी. इस रिपोर्ट को मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा गया. इसी क्रम में उन्होंने नौ जिलों के लिए 23 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी. राहत आयुक्त जीएस नवीन ने बताया कि जालौन के लिए सबसे ज्यादा पांच करोड़ रुपये मंजूर किए गए. 

वहीं ललितपुर, महोबा, सहारनपुर के लिए 3-3 करोड़ की धनराशि मंजूर की गई है. इसी तरह बांदा, बस्ती, झांसी और शामली के लिए दो-दो करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है. इसके अलावा चित्रकूट के लिए 1 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है. इन जिलों के प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया चल रही है.

नौ जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान

राहत आयुक्त ने बताया कि खराब मौसम की वजह से प्रदेश के नौ जिलों में अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से फसलों को सर्वाधिक नुकसान हुआ था. इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन जिलों को तत्काल मुआवजा देने का आदेश दिया है. बता दें कि बाढ़, ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से 33 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त फसलों से प्रभावित किसानों को ही मुआवजा दिया जाता है.

ट्यूबवेल के लिए फ्री बिजली

इसी के साथ सीएम योगी की कैबिनेट ने आज एक और बड़ा फैसला लिया. यह फैसला किसानों के ट्यूबवेल के लिए फ्री बिजली से जुड़ा है. कैबिनेट ने आज किसानों के ट्यूबवेल के लिए फ्री बिजली का प्रस्ताव पास कर दिया है. यह योगी सरकार का किसानों के लिए बड़ा तोहफा माना जा रहा है. भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के चुनाव में अपने संकल्प पत्र में फ्री बिजली का वादा किया था जिसे पास करने के लिए आज प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई.

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फ्री बिजली की घोषणा किसानों के लिए बहुत राहत है. किसानों को अब तक बिजली बिल पर कुछ छूट मिला करती थी, लेकिन आज के फैसले से उनका बिजली बिल जीरो हो जाएगा. यूपी में लगभग ढाई करोड़ किसान हैं. इनमें डेढ़ करोड़ किसानों को फ्री ट्यूबवेल सिंचाई योजना का लाभ मिलेगा. मंगलवार की कैबिनेट बैठक में फ्री बिजली के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. 

 

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