Govt Jobs: यूपी के पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग में 1747 पदों पर होगी नियुक्तियां, योगी सरकार ने दिए निर्देश

Govt Jobs: यूपी के पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग में 1747 पदों पर होगी नियुक्तियां, योगी सरकार ने दिए निर्देश

योगी सरकार ने अब प्रदेश में संचालित मोबाईल वेटेनरी यूनिट के संचालन में मिल रही शिकायतों पर भी गंभीर रुख अख्तियार कर लिया है. सरकार की ओर से विभागीय अफसरों को स्पष्ट निर्देश हैं की ऐसे मामलों की तत्काल जांच कर प्रभावी कार्रवाई की जाए.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश.सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश.
नवीन लाल सूरी
  • Lucknow,
  • Jun 13, 2024,
  • Updated Jun 13, 2024, 8:31 AM IST

Uttar Pradesh News: योगी सरकार प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग में रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है. इसके लिए सरकार की ओर से विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है. इसके अलावा विभाग में पदोन्नति के लम्बित पदों पर यथाशीघ्र पदोन्नतियां करने के निर्देश भी दिए गए हैं. बता दें कि पशुधन विभाग में पशु चिकित्सा सेवा के 424 तथा पशुधन प्रसार अधिकारी के 1083 पद रिक्त हैं. दुग्ध विकास विभाग में मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी के 2, दुग्धशाला विकास अधिकारी के 3, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के 26 तथा राजकीय दुग्ध परिवेक्षक के 209 पद रिक्त हैं. सरकार इसके अलावा विभाग में आवश्यता अनुरूप समूह ‘घ’ के पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से भी कार्य लेगी.
 
गोसंरक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए बजट जारी

सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बुधवार को रिक्तियों एवं विभागीय बजट की समीक्षा की. उन्होंने विभागीय बजट की समीक्षा करते हुए कहा कि योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि यथाशीघ्र जारी की जाए और लक्ष्य बनाकर बजट का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए. सरकार की ओर से इस बात के भी निर्देश दिये गये हैं कि गोसंरक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए धनराशि एवं जिला योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि को शीघ्र अवमुक्त किया जाए.

लापरवाही बरतने वालों का भुगतान रोका जाए 

वहीं योगी सरकार ने अब प्रदेश में संचालित मोबाईल वेटेनरी यूनिट के संचालन में मिल रही शिकायतों पर भी गंभीर रुख अख्तियार कर लिया है. सरकार की ओर से विभागीय अफसरों को स्पष्ट निर्देश हैं की ऐसे मामलों की तत्काल जांच कर प्रभावी कार्रवाई की जाए और लापरवाही बरतने पर कार्यदाई संस्थाओं का भुगतान रोक दिया जाए. इसके अलावा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, राज्य पशुधन प्रक्षेत्र, चारा विकास कार्यक्रम एवं पशुधन बीमा योजना पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिये गये हैं। बता दें कि यूपी को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के सीएम योगी के लक्ष्य में पशुधन एवं दुग्ध उत्पादन का प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है.


 

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