सरकार बहुत जल्द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की 20वीं किस्त जारी कर सकती है. समय पर किस्त का पैसा पाने के लिए लाभार्थियों को यह तय करना होगा कि उनका ई-केवाईसी पूरा हो. जो किसान अपने आधार से ई-केवाईसी को अपडेट करने में नाकाम होंगे, उन्हें फंड ट्रांसफर में देरी या इससे वंचित होने का खतरा झेलना पड़ सकता है.
e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) एक ऐसी प्रक्रिया है जो आधार वेरिफिकेशन का उपयोग करके लाभार्थी की पहचान तय करती है. सरकार ने किस्त का पैसा बांटने में पारदर्शिता रखने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए आधार की मदद से e-KYC को अनिवार्य बना दिया है.
जिन किसानों ने अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है, उन्हें 20वीं किस्त नहीं मिलेगी. सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल वेरिफाइड और प्रमाणित लाभार्थी ही भविष्य में भुगतान पाने के लिए पात्र होंगे.
ई-केवाईसी सुनिश्चित करता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) बिना किसी गलती या दोहराव के वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे. यह गलत या बेमेल जानकारी के कारण होने वाली ट्रांजैक्शन फेल्योर को भी कम करता है.
अगर उनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, तो किसान बायोमेट्रिक-आधारित ई-केवाईसी पूरा करने के लिए अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर भी जा सकते हैं.
सरकार सभी पात्र किसानों से आग्रह करती है कि वे अपने पीएम-किसान स्कीम का लाभ पाने में देरी से बचने के लिए जल्द से जल्द ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो 20वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा और आपका इंतजार और लंबा हो सकता है.
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