Sugarcane payment: यूपी में गन्ने का बकाया 1371 करोड रुपए का हुआ भुगतान, किसानों के खिले चेहरे

उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को आज योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वर्ष 2022-23  गन्ना मूल्य के सापेक्ष एकमुश्त 1371 करोड रुपए की धनराशि को चीनी मिलों ने किसानों के खाते में 24 घंटे में जमा कराई गई है. बजाज समूह की चीनी मिलों से संबंध लगभग 5.25 लाख गन्ना किसानों के खाते में बकाया गन्ना मूल्य की धनराशि किसानों  की खाते में भेजी गई है जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है. त्योहारों के समय लम्बित धनराशि के प्राप्त होने पर गन्ना किसानों के घरो में मिठाई बटी है. 

मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद गन्ना किसानों मिला बकाया भुगतान

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है. लंबे समय से लंबित चल रहे बकाया गन्ना भुगतान को किसानों के खातों में भेजा गया है. उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बकाया बजाज समूह की चीनी मिलों पर था. अब तक बजाज समूह की चीनी मिलों से संबंध लगभग 5.25 लाख गन्ना किसानों के खाते में बकाया गन्ना मूल्य की धनराशि पहुंच चुकी है.  उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों में सहारनपुर चीनी मिल द्वारा 98 करोड रुपए, थाना भवन शामली के द्वारा 142 करोड रुपए, भैसाना मुजफ्फरपुर के द्वारा 112 करोड रुपए, किनौनी मेरठ चीनी मिल के द्वारा 180 करोड रुपए, बिलाई बिजनौर के द्वारा 90 करोड रुपए, बरखेड़ा पीलीभीत के द्वारा 93 करोड रुपए, शाहजहांपुर की मकसूदाबाद चीनी मिल के द्वारा 68 करोड रुपए, गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी के द्वारा 185 करोड रुपए, पलिया कला लखीमपुर खीरी के द्वारा 157 करोड रुपए, खंभार खेड़ा लखीमपुर के द्वारा 82 करोड रुपए, कुंदरकी गोंडा के द्वारा 82 करोड रुपए, बलरामपुर की चीनी मिल के द्वारा 37 करोड रुपए, रुदौली बस्ती के द्वारा 37 करोड रुपए तथा देवरिया प्रतापपुर चीनी मिल के द्वारा 10 करोड रुपए की धनराशि किसानों के खाते में भेजी गई है.

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बकाया गन्ना भुगतान मिलने से खिले किसानों के चेहरे

उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य भुगतान होने से किसानों के चेहरे खिल गए हैं. मुख्यमंत्री के सख्त रूप के परिणाम स्वरुप चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के द्वारा बजाज समूह की चीनी मिलों में उपलब्ध स्टॉक ,चीनी, शिरा, बगास, खोई एवं सह उत्पादों की तेजी से बिक्री कर प्राप्त धनराशि से गन्ना मूल्य भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए चीनी मील के साथ-साथ गन्ना विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए थे. चीनी मिलों पर अपनी निगाह रखते हुए टैगिंग आदेश का अनुपालन भी सुनिश्चित करने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं.