केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसानों से दालों समेत दूसरी फसलों की खरीद के लिए सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन बढ़ाए जाएं. केंद्र सरकार ने किसानों से उपज की सीधे खरीद के लिए ई-समृद्धि पोर्टल को बीते साल लॉन्च किया था, कृषि मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक में कहा पोर्टल पर किसानों को पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ताकि उन्हें आसान बिक्री और भुगतान प्रक्रिया का लाभ मिल सके.
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक के दौरान प्रमुख दलहनों फसलों अरहर, उड़द और मसूर को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने राज्य सरकारों से अधिक से अधिक किसानों को ई-समृद्धि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है.
कृषि मंत्री ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे धान फसल की कटाई के बाद दालों के लिए उपलब्ध परती भूमि का इस्तेमाल करें. चालू खरीफ सीजन में अरहर और उड़द की बुआई का मुख्य सीजन है. दोनों दालों के उत्पादन में कमी से कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है और आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार को इन दोनों दालों का आयात बढ़ाना पड़ा है. समय पर मानसून आने के बावजूद देश के कई हिस्सों में बारिश में कमी के चलते दालों की समय पर बुआई को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल ई-समृद्धि पोर्टल को लॉन्च किया था. तभी से राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) के माध्यम से किसानों के रजिस्ट्रेशन के लिए शुरू किया गया था और सरकार पोर्टल पर रजिस्टर किसानों के लिए एमएसपी पर इन दालों की खरीद करने दोनों सहकारी समितियों के जरिए कर रही है. सहकारी समितियां किसानों से उपज खरीदती हैं और उन्हें तत्काल भुगतान बैंक खाते में करती हैं.
सरकारी खरीद पोर्टल ई-समृद्धि पर किसान खुद से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. यहां दाल के अलावा मक्का समेत अन्य फसलों की बिक्री भी की जा सकती है.
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