Deshi cow : यूपी में देसी गायों के नस्ल सुधार के लिए तीन योजनाए हुई शुरू, लाभ लेने के लिए 17 अक्टूबर तक करें आवेदन

उत्तर प्रदेश सरकार देसी गायों के नस्ल सुधार के लिए बीते 5 सालों से काम कर रही है. योगी सरकार मंशा के अनुरूप प्रदेश का पशुपालन विभाग देसी गायों की नस्ल सुधार के लिए 5 माह में 31 करोड रुपए खर्च करेगा. नंद बाबा मिशन के तहत प्रदेश में 35 डेयरी स्थापित की जाएगी. प्रदेश सरकार दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ अच्छी नस्ल की देसी गायों की संख्या बढ़ाने पर भी काम कर रही है. नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत लॉन्च की गई तीन योजनाओं का एक्शन प्लान भी जारी कर दिया गया है. इसके तहत राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के 5 माह में देसी गायों के नस्ल सुधार को लेकर अलग-अलग जिलों में काम करेगी.

देसी गायों की नस्ल सुधार से बढ़ेगा दूध उत्पादन

मुख्यमंत्री गौ- संवर्धन योजना और मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना के तहत 10-10 करोड़ और नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत राज्य सरकारी 11 करोड रुपए खर्च करेगी. योजना के पहले चरण में ढाई हजार देसी गायों की खरीद पर सब्सिडी भी दी जाएगी. प्रदेश के दुग्ध आयुक्त व मिशन निदेशक सचिव भूषण लाल सुशील ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी को 17 अक्टूबर तक आवेदन करना होगा. इसके लिए लाभार्थी को अपने शहर के विकास भवन में संपर्क करना होगा जहां पर सीडीओ सारी जानकारी देने के साथ फॉर्म भरवाने और योजना का लाभ दिलाने में हर संभव मदद भी करेंगे. विभाग की ओर से चयनित अभिव्यक्तियों की सूची 25 अक्टूबर को जारी कर दी जाएगी.

ये भी पढ़ें :Livestock: अक्टूबर में पशुओं को क्यों होती है ज्या‍दा देखभाल की जरूरत, जानें एक्सपर्ट राय 

पहले चरण में शामिल होंगे मंडल मुख्यालय

नंद बाबा मिशन के तहत नस्ल सुधार कार्यक्रम की पहले चरण में योजना का लाभ प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालय के जिलों के लाभार्थी उठा सकेंगे. इन जिलों में योजना के सफल होने पर पूरे प्रदेश के जिलों में इसे लागू किया जाएगा. विभाग की ओर से प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालय के जिलों में काम से कम 56 लाभार्थियों के चयन का लक्ष्य रखा गया है जिससे अधिकतम 112 गायों की खरीद का लक्ष्य भी रखा गया है.

इस योजना के लाभार्थी को मिलेगी 11 करोड़ का अनुदान

मुख्यमंत्री प्रगतिशील प्रोत्साहन योजना में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने का ऐलान भी 16 अक्टूबर को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा करेंगे. फिलहाल विभाग की ओर से चयनित अभ्यर्थियों की सूची 25 अक्टूबर को जारी करने की तारीख निर्धारित की गई है. इस योजना के लाभार्थियों को 11 करोड रुपए का अनुदान मिलेगा.