किराये पर खेती करने वाले किसानों को अभी सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता
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इसको लेकर आज संसद में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया है
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कृषि मंत्री ने कहा कि किरायेदार किसानों को भी सरकार योजनाओं का लाभ देने की कोशिश में है
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उन्होंने कहा कि कृषि का बजट 27 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1 लाख 27 हजार करोड़ रुपये किया गया है
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टीनेंट फार्मर्स को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र की विभिन्न योजनाओं का लाभ देने का प्रयास हो रहा है
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शिवराज ने ये भी कहा कि पहले की फसल बीमा योजना किसान को हित की नहीं थी. हमने इसनें बदलाव किए
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बीमा कंपनी किसान का क्लेम 21 दिनों में नहीं देगी तो उसे 12% ब्याज के साथ भुगतान करना होगा
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शिवराज ने कहा कि कई बार राज्य सरकारों का हिस्सा आने में समय होती है
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अब PMFBY के अंतर्गत फसल नुकसान का आंकलन डिजिटली किया होगा और उसके हिसाब से भरपाई होगी
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नोट: ये खबर केवल सामान्य जानकारी पर आधारित है