केंद्र सरकार व राज्य सरकारें किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं. इसके लिए कई योजनाएं भी शुरू की गई हैं. इसी क्रम में केंद्र सरकार ने ‘पीएम किसान एफपीओ योजना’ (PM Kisan FPO Scheme) की शुरुआत की है. इस योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को नए एग्रीकल्चर बिजनेस शुरू करने के लिए 18 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता देती है. वहीं पीएम किसान एफपीओ योजना का उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करना है. हालांकि, PM Kisan FPO Scheme का लाभ लेने के लिए किसानों को मिलकर एफपीओ बनानी पड़ेगी या फिर किसी ऐसे एफपीओ से जुड़ना पड़ेगा जिसमें कम से कम ग्यारह किसान हों. ऐसे में आइए जानते हैं पीएम किसान एफपीओ योजना क्या है, इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है और जरूरी दस्तावेज क्या-क्या हैं?
पीएम किसान एफपीओ योजना, केंद्र सरकार की एक योजना है. वही इस योजना के अंतर्गत देश के किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को केंद्र सरकार द्वारा 18 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. सरकार द्वारा यह धनराशि 3 साल के अंदर प्रदान की जाएगी. पीएम किसान एफपीओ योजना के तहत देश के किसानों को और भी फायदे मिलते हैं, जैसे- एफपीओ से जुड़े किसानों को अपनी उपज के लिए बाजार मिलेगा. साथ ही उनके लिए फर्टिलाइजर, सीड, केमिकल और कृषि यंत्र जैसे जरूरी सामान खरीदना आसान होगा.
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• पीएम किसान एफपीओ योजना (PM Kisan FPO Yojana) का लाभ लेने के लिए किसानों को फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (Farmers Producer Organization) का रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
• इसके लिए उन्हें ई-नाम पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
• इसके अलावा किसान ई-नाम मोबाइल ऐप के माध्यम से भी एफपीओ का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
• इसके अलावा, किसान चाहें तो अपने नजदीकी ई-नाम मंडी जाकर भी रिजस्ट्रेशन करा सकते हैं.
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• आवेदक व्यवसाय से किसान हो.
• आवेदक भारतीय नागरिक हो.
• प्लेन क्षेत्र में एक एफपीओ में 300 सदस्य होने चाहिए.
• पहाड़ी क्षेत्र में एक एफपीओ में 100 सदस्य होने चाहिए.
• एफपीओ के पास स्वयं की कृषि योग्य भूमि होनी अनिवार्य है एवं उसे समूह का हिस्सा होना भी अनिवार्य है.
• आधार कार्ड
• निवास प्रमाण पत्र
• जमीन के कागजात
• राशन कार्ड
• आय प्रमाण पत्र
• पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
• बैंक खाता विवरण
• मोबाइल नंबर
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