गंगा किनारे वाले ये किसान जाएंगे विदेश, इन 13 जिलों के लिए किया गया है ऐलान, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

बिहार के किसान विदेश जाएंगे. दरअसल देश में खेती किसानी को लेकर सरकार द्वारा खासा जोर दिया जा रहा है. साथ ही किसानों को नई-नई तकनीकों से खेती करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है.  इसी क्रम में अब बिहार सरकार ने राज्य के 13 जिलों के जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए एक प्लान बनाया है. किसानों को 2025 तक जैविक खेती से संबंधित सभी संभव सुविधाएं प्रदान करने का फैसला किया गया है. वहीं सरकार ने राज्य के किसानों को खेती किसानी में उन्नत तकनीक सीखने के लिए वियतनाम, थाईलैंड और भूटान आदि देशों में भेजने का फैसला लिया है.

बिहार सरकार ने कृषि उत्पादकता में सुधार और जैविक खेती की बेहतर तकनीक सीखने के लिए 13 जिलों के किसानों को विदेश भेजने का फैसला किया है. राज्य के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत के अनुसार इन किसानों को ग्रुप बनाकर विदेश भेजा जाएगा और प्रति किसान पर 5 लाख रुपये का खर्च राज्य के कृषि विभाग द्वारा किया जाएगा. इसके लिए विभाग करीब 10 लाख रुपये पहले ही स्वीकृत कर चुका है.

जैविक खेती से संबंधित सभी सुविधाएं दी जाएंगी

साथ ही विभाग ने वर्ष 2025 तक जैविक खेती से संबंधित सभी संभव सुविधाएं प्रदान करने का फैसला लिया है. कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि की इस प्रणाली से खेती करने में पर्यावरण और सामाजिक रूप से जिम्मेदार दृष्टिकोण के साथ रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किए बिना फसल उगाई जाती हैं. इसमें कम पूंजी निवेश की भी आवश्यकता होती है.

किसानों को किया जाएगा प्रोत्साहित

कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा कि विभाग ने पहले ही गंगा किनारे खेती करने वाले 13 जिलों के किसानों का एक जैविक खेती गलियारा बनाया है. यहां किसानों को अपने क्षेत्रों में जैविक खेती का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. यह काम एक मिशन मोड पर किया जाएगा और राज्य सरकार इच्छुक किसानों को 2025 तक जैविक खेती से संबंधित सभी संभव सुविधाएं प्रदान करेगी. साथ ही उन्होंने कहा कि सीखने के बाद किसान उन तरीकों को अपनाएंगे और बेहतर उत्पादकता कर जैविक खेती की तकनीकों के बारे में अपने साथी किसानों को बताएंगे, जिससे जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या में बढ़ोतरी होगी.

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यह सरकार की नीतियों का है हिस्सा

उन्होंने कहा कि योजना के तहत किसानों को कृषि अनुदान और जैविक खेती के लिए मुफ्त प्रमाणीकरण की सुविधा दी जाएगी. इसके अलावा, राज्य सरकार किसानों की उच्च आय सुनिश्चित करने के लिए कई कार्यक्रमों, योजनाओं और नई नीतियों को लागू करने की भी योजना बना रही है. यह पहल राज्य में किसानों के कृषि लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से नीतीश कुमार सरकार के महत्वाकांक्षी चौथे कृषि रोडमैप का हिस्सा है.

इन 13 जिलों के किसान जाएंगे विदेश

जैविक कॉरिडोर का हिस्सा बनने वाले बिहार के 13 जिले पटना, बक्सर, भोजपुर, नालंदा, लखीसराय, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर और कटिहार हैं. इन 13 जिले के किसानों को खेती से जुड़ी तकनीक सीखने के लिए विदेश जाने का मौका मिलेगा.