राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) का किसान संगठन भारतीय किसान संघ (BKS) एक बार फिर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहा है. केंद्रीय बजट के बाद के बाद बीकेएस ने राजस्थान के खाटू श्याम में 7, 8 व 9 फरवरी को प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई है. इस बैठक में देशभर से किसान संघ की 38 प्रांत इकाइयों के प्रमुख पदाधिकारी शामिल होंगे. तो वहीं इसमें लगभग 800 से अधिक किसान प्रतिनिधियों की पहुंचने की संभावना है. बीकेएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख राघवेंद्र सिंह ने बताया कि बैठक में कृषि इनपुट पर जीएसटी समाप्त करने, किसान सम्मान निधि को बढ़ाने और जीएम सरसों की अनुमति वापस लेने संबंधी मुद्दों पर चर्चा होगी.
उन्होंने बताया कि प्रतिनिधि सभा की बैठक में किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बद्रीनारायण चौधरी, राष्ट्रीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्रा, अखिल भारतीय संगठन मंत्री दिनेश कुलकर्णी आदि मौजूद रहेंगे. इसमें किसानों से जुड़े कई प्रस्ताव पारित किए जाएंगे. प्रतिनिधि सभा में किसानों व कृषि के विषयों पर देश भर से आए किसान नेता अपनी बात रखेंगे. केंद्रीय बजट के बाद प्रतिनिधि सभा की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है.
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केंद्र सरकार ने बीते दिनों केंद्रीय बजट पेश किया गया था. जिसमें बजट पूर्व किसान संघ ने लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देने, कृषि आदानों पर जीएसटी समाप्त करने, किसान सम्मान निधि में पर्याप्त बढ़ोतरी व जीएम सरसों की अनुमति वापस लेने की सरकार से मांग की थी. लेकिन, केंद्रीय बजट में इन्हें शामिल नहीं किया गया. इस संबंध में भी प्रतिनिधि सभा में चर्चा उपरांत महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है.
अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक आज सोमवार 6 फरवरी को दोपहर 3 बजे से शुरू हो गई. जिसमें बैठक में पिछली प्रतिनिधि सभा बैठक से लेकर अभी तक हुई गतिविधि की समीक्षा व संगठन विस्तार की आगामी कार्ययोजना पर चर्चा होगी. संगठन ने पिछले दिनों किसानों की मांगों को लेकर दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन किया था. इसके बावजूद उन मांगों पर सरकार ने कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखाया.
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