पंजाब में चावल मिल मालिकों के लिए FCI का ऐप लॉन्‍च, अब मोबाइल पर निपटेगी हर एक शिकायत

पंजाब में धान खरीद को लेकर कई समस्‍याएं सामने आ रही हैं, जिन्‍हें लेकर किसान और मिलर्स दोनों ही सरकार से समाधान मांग रहे हैं. किसानों और मिल मालिकों ने आरोप लगाया था कि भारतीय खाद्य निगम (FCI) की ओर से राज्य में धान की खरीद में देरी हो रही है. कई किसान संगठनों ने धीमी धान खरीद, पराली जलाने पर कार्रवाई का विरोध समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था. इसके बाद केंद्र सरकार ने धान और कस्टम मिल्ड चावल (सीएमआर) की बिना रुकावट खरीदी का वादा करते हुए अगले ही दिन चावल मिल मालिकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए एक पोर्टल समर्पित किया है. यह पोर्टल उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने की ओर से सोमवार को लॉन्‍च किया गया. मंत्री प्रल्हाद जोशी ने मोबाइल एप्लीकेशन FCI शिकायत निवारण प्रणाली (FCI GRS) लॉन्च की.

आसानी से शिकायत का मिलेगा समाधान

केंद्र सरकार ने कहा किइस ऐप से पारदर्शिता, जवाबदेही और हितधारकों की संतुष्टि बढ़ेगी. इस मोबाइल एप्लीकेशन से चावल मिल मालिकों को FCI के साथ अपनी शिकायतों को आसानी से और पारदर्शी तरीके से बताने की सुविधा मिलेगी. सरकार सुशासन के लिए तकनीक का उपयोग रही है. FCI GRS एप्लीकेशन इन प्रयासों का एक हिस्सा है.

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FCI GRS एप्लीकेशन से चावल मिल मालिक शिकायत दर्ज करने, शिकयत की स्थिति की निगरानी करने और मोबाइल पर एक्‍शन की जानकारी जैसी सुवि‍धा ले सकेंगे. शिकायत मिलने के बाद ऑटोमेटिक तरीके से आगे की कार्रवाई एफसीआई में संबंधित अधिकारियों को सौंप दी जाएगी, जिसका अपडेट ऐप पर ही मिल जाएगा.

धान खरीदी का लक्ष्‍य किया जाएगा पूरा 

रविवार, 27 अक्‍टूबर को मीडिया से बात बात करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब में धान और सीएमआर की बिना रुकावट खरीदेगी. चालू खरीफ सीजन के लिए तय 185 लाख टन खरीदी का लक्ष्य पूरा किया जाएगा. वहीं, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने धीमी खरीद पर रविवार को कहा कि लगभग 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है.

24 अक्टूबर तक पंजाब के अनाज भंडार गोदामों से 95 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) अनाज उठाया जा चुका है, जिसके चलते नई धान खरीदने और उसके भंडारण में मदद मिलेगी. केंद्रीय मंत्री ने यह जानकारी भारतीय खाद्य निगम के अफसरों के साथ मीटिंग के बाद यह जानकारी दी. इसके अलावा उन्‍होंने कहा कि किसानों के एि फसल एमएसपी भुगतान के लिए 44,000 करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं और अध‍िकारियों से समय पर भुगतान करने के लिए कहा गया है.