ज्वार, बाजरा और धान बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी, किसान ऐसे उठाएं लाभ 

केंद्र की ओर से मध्य प्रदेश सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलें खरीदने की मंजूरी मिलने के बाद से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चालू है. मध्य प्रदेश सरकार ने ज्वार, बाजरा और धान की सरकारी खरीद के लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 14 अक्तूबर यानी तक का समय दिया था. राज्य के कुछ जिलों के किसानों की परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि को 1 दिन आगे बढ़ा दिया है. 

मध्य प्रदेश सरकार राज्य के किसानों की उपज को एमएसपी पर खरीदने को कहा है. किसानों से अपील की है कि वह अपनी उपज सरकारी केंद्रों पर बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें. फसल खरीद के लिए राज्य सरकार की ओर से जिलावार 1400 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं. राज्य सरकार के अनुसार किसानों की उपज खरीद का दाम 48 घंटे के अंदर उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जा रहा है. 

21 अक्तूबर तक कराएं रजिस्ट्रेशन 

धान, बाजरा और ज्वार किसानों को फसल बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 14 अक्टूबर तक का समय दिया गया था. लेकिन, कुछ जिलों में कई वजहों से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया काफी धीमी रही, जिससे 6 जिलों के किसान समय रहते रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके हैं. ऐसे किसानों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने 21 अक्तूबर तक का समय दिया है. 

इन जिलों के किसानों के लिए बढ़ी तारीख 

मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार धान, ज्वार और बाजरा की खरीद की तिथि को बढ़ाकर 21 अक्तूबर 2024 किया जा रहा है. यह तिथि राज्य के नर्मदापुरम जिला, रीवा, सतना, सिंगरौली, दमोह और बैतूल जिलों के लिए बढ़ाई गई है. इन जिलों के किसान 21 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. 

8 लाख किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन 

न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर फसल बिक्री के लिए 7.66 लाख से अधिक किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. एमपी कृषि विभाग के अनुसार मोटे अनाज की सरकारी खरीद 22 नवंबर से 2024 से शुरू होगी. जबकि, धान की खरीद 2 दिसंबर से होगी. 

रजिस्ट्रेशन कराने का तरीका 

1. किसान अपनी उपज बिक्री के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. राज्य सरकार के अनुसार ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, सहकारी समिति, एमपी किसान एप पर मुफ्त में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.
2. MP ऑनलाइन कियोस्क, कम्यूनिटी सर्विस सेंटर, साइबर कैफे के जरिए 50 रुपये फीस देकर भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है.
3. राज्य सरकार के अनुसार सिकमी, बटाईदार, कोटवार और वन पट्टाधारी किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन केवल सहकारी समिति और मार्केटिंग सहकारी संस्था के केन्द्रों पर ही होगा.
4. रजिस्ट्रेशन के लिए किसानों को भूमि संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड और फोटो पहचान पत्र के साथ ही बैंक पासबुक या बैंक अकाउंट डिटेल्स भी देनी होंगी. 

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