Dairy Scheme : पशुपालन कर डेयरी प्लान कर रहे हैं तो ये सरकारी योजनाएं करेंगी आपकी मदद

Scheme for Dairy पशुपालन से लेकर डेयरी तक के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है. पशुपालन में सिर्फ पालन के लिए ही नहीं पशुओं की नस्ल सुधार के लिए भी सरकार लोन की सुविधा दे रही है. अगर कोई नए सिरे से पशुपालन करना चाहता है डेयरी यूनिट खोलना चाहता है तो वो इन योजनाओं का फायदा ले सकते हैं.

निराश्रित गोवंश से उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 54 लाख किलोग्राम गोबर उत्पन्न होता है.

Scheme for Dairy दूध उत्पादन बढ़ने के साथ ही दूध और दूध से बने प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ रही है. ऐसे में अगर आप पशुपालन करने के साथ ही डेयरी फार्म भी प्लान कर रहे हैं तो कई सरकारी योजनाएं आपकी मदद करेंगी. ये सरकारी योजनाएं जहां पशुओं की खरीद के लिए 50 फीसद की सब्सिोडी के साथ एक करोड़ रुपये तक का लोन देती हैं तो डेयरी यूनिट लगाने में भी मदद कर रही हैं. अच्छी बात ये है कि केन्द्र और राज्य दोनों सरकारें भी दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए हाईटेक ब्रीडिंग टेक्नि क और साइंटीफिक तरीके से फीड सिस्टम अपनाने पर जोर दे रही हैं.

इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं. राष्ट्रीय पशुधन मिशन और पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशुओं की हैल्थ पर जोर दिया जा रहा है. मवेशियों और मुर्गियों के रोग नियंत्रण, टीकाकरण और स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए हर साल करोड़ों रुपये का बजट जारी किया जाता है. खासतौर पर डेयरी से जुड़ी योजनाओं से पशुपालकों को जोड़कर उनकी इनकम बढ़ाने का काम चल रहा है.

नए पशुपालक इन योजनाओं का उठा सकते हैं फायदा

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत राष्ट्रीयस्तर पर कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चलाया जा रहा है.
जिस क्षेत्र में 50 फीसद से कम कृत्रिम गर्भाधान हो रहा है उस पर खास ध्यान दिया जा रहा है.
कृत्रिम गर्भाधान की फ्री सर्विस पशुपालक को घर पर दी जा रही हैं.
फ्री कृत्रिम गर्भाधान में उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले सांडों का वीर्य इस्तेमाल किया जा रहा है.
गायों की नस्ल सुधार के लिए इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है.
आईवीएफ तकनीक अपनाने पर पशुपालकों को प्रति सुनिश्चित गर्भावस्था पर पांच हजार प्रोत्साहन राशि‍ दी जा रही है.
नस्ल सुधार के लिए 90 फीसद रिजल्ट देने वाले सेक्स सॉर्टेड वीर्य का इस्तेमाल किया जा रहा है.
पशुपालकों को सेक्स सॉर्टेड वीर्य पर 50 फीसद सब्सि डी दी जा रही है.
एनपीडीडी की ए योजना के तहत राज्य सहकारी डेयरी संघ, जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ, स्वयं सहायता समूह, दुग्ध उत्पादक कंपनियों, किसान उत्पादक संगठनों के लिए गुणवत्तापूर्ण दूध परीक्षण उपकरण और दूध को ठंडा करने वाले प्लांट बनाने में मदद की जाती है.
एनपीडीडी की बी योजना के तहत सहकारिता के माध्यम से संगठित बाजार तक किसानों की पहुंच बढ़ाना, डेयरी प्रोसेसिंग सुविधाएं, मार्केटिंग स्ट्रक्चर को हाईटेक बनाना. जिससे दूध और दूध से बने प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ाई जा सके.
मुर्गी, भेड़-बकरी, घोड़ा, ऊंट और गधा प्रजनन फार्म को 50 फीसद की सब्सिडी दी जाती है.
चारा और चारा यूनिट जैसे भूसा, साइलेज, मिक्स राशन, चारा ब्लॉक बनाने और बीज ग्रेडिंग यूनिट को 50 फीसद सब्सिडी दी जाती है.
डेयरी-मीट प्रोडक्ट प्रोसेसिंग पर सरकार की ओर से तीन फीसद ब्याज की दर से मदद दी जाती है.
पशुपालन और डेयरी विभाग ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की मदद से 1962 किसान ऐप बनाया है.
ऐप के तहत राशन संतुलन पर एक्सपर्ट सलाह देते हैं.
पशु आहार में प्रोटीन, ऊर्जा और खनिजों का संतुलन कैसे बनाया जाए ये सलाह दी जाती है.