केंद्र सरकार जैविक और प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को प्रेरित कर रही है. किसानों को जैविक उत्पादों के लिए ज्यादा दाम भी दिया जा रहा है और उनसे सीधे उपज की खरीद भी की जा रही है. अब केंद्र सरकार का टारगेट है कि जैविक उत्पादों का निर्यात दोगुना करके 1 बिलियन डॉलर यानी करीब 100 करोड़ रुपये के पार पहुंचाने का है. इसके लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) के लिए नई गाइडलाइंस की घोषणा करने वाली है.
केंद्र सरकार को उम्मीद है कि 2025-26 में ऑर्गनिक प्रोडक्ट का निर्यात पिछले वित्त वर्ष की तुलना में दोगुना करके 1 बिलियन डॉलर यानी करीब 100 करोड़ रुपये के पार पहुंचाना है. ऐसा करने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) के लिए नए दिशानिर्देशों जारी करने वाली है. वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि हम NPOP के नए दिशानिर्देशों के साथ-साथ ट्रेसेबिलिटी पोर्टल और नए NPOP पोर्टल को लाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि 9 जनवरी को NPOP 2014 में संशोधन की घोषणा की जाएगी. नई गाइडलाइन के जरिए किसानों से उत्पाद खरीदने और उन्हें सटीक दाम दिलाने के लिए पारदर्शिता पर फोकस रहेगा.
वाणिज्य विभाग के अनुसार नए दिशानिर्देश प्रक्रियाओं में अधिक स्पष्टता और पारदर्शिता लाएंगे. साथ ही डेटा एनालिसिस के जरिए से नियामक से निगरानी को मजबूत करेंगे. सरकार वैश्विक जैविक निर्यात का अधिक हिस्सा हासिल करने की उम्मीद कर रही है, जिसका अनुमान सालाना लगभग 140 बिलियन डॉलर है. अभी हम सिर्फ आधा बिलियन हैं. हमारा विचार अगले साल 1 बिलियन डॉलर को पार करना है और फिर अपने लिए एक बड़ा रास्ता तय करना है. हमने इन दिशानिर्देशों को तैयार करने के लिए FSSAI, सहकारिता मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर काम किया है. उन्होंने कहा कि हम सभी स्टेकहोल्डर्स और इससे जुड़े लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं ताकि हम एक विश्वसनीय ऑर्गनिक इकोसिस्टम बनाया जा सके.
देश के खाद्य परीक्षण बुनियादी ढांचे का भी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से बढ़ाने की तैयारी है. इसमें वाणिज्य विभाग की एक शाखा, निर्यात निरीक्षण परिषद, निर्यात के लिए खाद्य परीक्षण बुनियादी ढांचे पर अंतर आकलन पर स्टडी पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि हम अपने खाद्य परीक्षण बुनियादी ढांचे में अंतर का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव नितिन कुमार यादव ने कहा हमें उम्मीद है कि स्टडी 2-3 महीने में पूरी हो जाएगी और उसके बाद हम अपने बुनियादी ढांचे को और अधिक बेहतर करने के लिए पूरी योजना लेकर आएंगे.
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